जीनिव्हा – अमेरिकेसह जगातील आघाडीच्या बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या दरवाढीच्या निर्णयांमुळे २००७ साली आलेल्या मंदीपेक्षा अधिक वाईट मंदीला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अहवालात देण्यात आला. अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने आतापर्यंत केलेल्या व्याजदरवाढीमुळे अविकसित देशांच्या जीडीपीला ३६० अब्ज डॉलर्सहून अधिक फटका बसल्याची टीका ‘युएन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ने केली आहे. पुढील काळात अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने हेच धोरण पुढे चालू ठेवल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला ०.५ ते ०.८ टक्क्यांची घसरण सहन करावी लागेल, असा इशाराही संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने दिला. गेल्याच आठवड्यात ‘वर्ल्ड बँक’ तसेच जागतिक व्यापार संघटनेनेही अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत ढकलली जात असल्याचे बजावले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कडाडलेले इंधनाचे दर तसेच चीनमधील ‘झीरो कोविड पॉलिसी’मुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे जगभरात महागाईचा भडका उडाला आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांसह अनेक प्रगत देशांमध्ये गेल्या तीन ते चार दशकांमधील विक्रमी महागाईची नोंद झाली आहे. या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी बहुतांश देशांमधील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरवाढीचे धोरण राबविले आहे. यात अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’ आघाडीवर आहे.
‘फेडरल रिझर्व्ह’ने गेल्या सात महिन्यात पाचवेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत अमेरिकी बँकेने व्याजाचे दर तब्बल तीन टक्क्यांनी वाढविले आहेत. या वाढीमुळे अमेरिकी चलन डॉलर मजबूत होत असून त्याचा फटका जगातील इतर चलनांना बसला आहे. युरो, येन, युआन, पौंड यासह अनेक चलनांचे मूल्य घसरले आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजारांनाही मोठा फटका बसला असून अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने ‘फेडरल रिझर्व्ह’ला थेट लक्ष्य करून संभाव्य मंदीसाठी जबाबदार धरणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
‘फेडरल रिझर्व्हने पुन्हा व्याजदरात वाढीचा निर्णय घेतल्यास अविकसित देशांसह जागतिक अर्थव्यवस्थेची हानी होऊ शकते. आर्थिक मंदीच्या काठावरून मागे येणे शक्य आहे. महागाई कमी करून दुर्बल गटांना सहाय्य करण्यासाठी इतर मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र सध्याची धोरणे विकसनशील देशांसह दुर्बल घटकांचे जबर नुकसान करणारी आहेत. या धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत ढकलली जाऊ शकते’, असा गंभीर इशारा ‘युएन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ने दिला. ही मंदी २००७-२००९ या कालावधीत आलेल्या मंदीपेक्षाही वाईट असेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने बजावले आहे.
२०२२ सालात जागतिक अर्थव्यवस्थेत २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते व एकूण उत्पादकतेत १७ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक घट होऊ शकते, असेही ‘युएन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ने म्हटले आहे.
