संयुक्त राष्ट्रसंघ – हा काळ युद्धाचा नाही, असे सांगून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचे युद्ध थांबविण्यासाठी आवाहन केले होते. उझबेकिस्तानच्या समरकंदमध्ये पार पडलेल्या एससीओच्या बैठकीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासमोरच भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या विधानांची फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी प्रशंसा केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदी योग्यच बोलत असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले.
हा काळ युद्धाचा नाहीच. तसेच सूड घेण्याचाही नाही. पाश्चिमात्यांनी पूर्वेकडील देशांवर तसेच पूर्वेकडील देशांवर सूड उगावण्याचा हा काळ नसून, सर्वांनीच एकजुटीने आव्हानांचा सामना करण्याची ही वेळ आहे, असे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले. अन्न, जैवविविधता आणि शिक्षण यासाठी टोकाचे मतभेद असलेल्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँतोनिओ गुतेरस यांनीही आमसभेला संबोधित करताना, जग भीषण परिस्थितीचा सामना करीत असल्याचे सांगून युक्रेनचे युद्ध व जगभरातील इतर आव्हानांचा दाखला दिला होता. आमसभेत या चिंता व्यक्त करण्यात येत असतानाच, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेनच्या युद्धाचे रुपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते, असे जगाला बजावले आहे.
अशा परिस्थितीत फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या विधानांचा दाखला दिला जात आहे, ही लक्षवेधी बाब ठरते. अमेरिका व युरोपिय देशांनीही पंतप्रधान मोदी यांचे, हा काळ युद्धाचा नाही, हे वाक्य उचलून धरले होते. भारताच्या पंतप्रधानांनी जणू काही युक्रेनच्या युद्धाची सारी जबाबदारी रशियावर फोडून राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना ही समज दिल्याचा दावा पाश्चिमात्यांकडून केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात भारताने युक्रेनच्या युद्धात कुणाचीही बाजू न घेता, प्रत्येक देशाचे वैध सुरक्षाविषयक हितसंबंध समजून घेऊन वाटाघाटींद्वारे ही समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. यामध्ये रशियाच्याही वैध सुरक्षाविषयक हितसंबंधांचा समावेश आहे, ही बाब भारत लक्षात आणून देत आहे.
अशा परिस्थितीत पाश्चिमात्यांकडून भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या विधानांचा वापर पाश्चिमात्य देश आपल्या हितसंबंधांसाठी करीत असल्याचे दिसत आहे. मात्र भारत व रशियाचे पारंपरिक सहकार्य लक्षात घेता, उभय देशांच्या संबंधांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
