लंडन/बीजिंग – चीनकडून नैसर्गिक साधनसंपत्ती व ऊर्जा स्रोतांवर वर्चस्व मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्याला आव्हान देणे आवश्यक आहे. हवामानबदलासारख्या क्षेत्रातील आपली उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या नादात ब्रिटन चीनसारख्या धोकादायक देशाचा ‘क्लायंट स्टेट’ बनून राहू शकत नाही, असा गंभीर इशारा अमेरिका व ब्रिटनच्या माजी मंत्र्यांनी दिला आहे. एका ब्रिटीश दैनिकात लिहिलेल्या लेखात, अमेरिकेच्या रॉबर्ट मॅक्फार्लेन व ब्रिटनच्या लिआम फॉक्स यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाकडे लक्ष वेधले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून चीन व पाश्‍चात्य देशांमध्ये विविध मुद्यांवरून खटके उडत असून, दोन बाजूंमधील तणाव सातत्याने चिघळताना दिसत आहे. ५जी तंत्रज्ञान, साऊथ चायना सी, हॉंगकॉंग, उघुरवंशिय, हेरगिरी, सायबरहल्ले, कोरोनाची साथ यासारख्या मुद्यांवरून पाश्‍चात्य देश चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला लक्ष्य करीत आहेत. हे करीत असतानाच चीनकडून आर्थिक बळाच्या जोरावर पाश्‍चात्य देशांमध्ये वाढणार्‍या प्रभावाचा मुद्दाही सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. अमेरिका व युरोपातील अनेक संवेदनशील क्षेत्रे व आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक व त्याचे परिणामही समोर येत आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर रॉबर्ट मॅक्फार्लेन व लिआम फॉक्स यांच्यासारख्या माजी वरिष्ठ मंत्र्यांनी चीनच्या धोक्याकडे वेधलेले लक्ष महत्त्वाचे ठरते. रॉबर्ट मॅक्फार्लेन हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. तर लिआम फॉक्स यांनी ब्रिटनचे संरक्षण तसेच व्यापारमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. आपल्या लेखात त्यांनी चीनने मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये केलेली गुंतवणूक व त्याच्या संभाव्य परिणामांची जाणीव करून दिली आहे. चीन ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून त्याच्या खर्‍या अजेंड्याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने नीट लक्ष द्यायला हवे, असे ‘मॅक्फार्लेन-फॉक्स’ जोडीने बजावले आहे.
कॉंगोसारख्या देशातील कोबाल्ट या खनिजाच्या ६० टक्के साठ्यांवर चीनचे नियंत्रण आहे. तर चिलीतील लिथियमच्या खाणींवरही चीनने ताबा मिळविला आहे. जगभरातील ९६ मोक्याची बंदरे सध्या चीनच्या ताब्यात आहेत. यात आशिया व आफ्रिकेसह युरोपातील बंदरांचाही समावेश आहे. ‘बेल्ट ऍण्ड रोड’सारख्या योजनेतून चीन आपल्या वर्चस्वाखाली येणार्‍या घटकांची यादी वाढवित चालला आहे, याकडे अमेरिका व ब्रिटनच्या माजी अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले.
‘चीनसारख्या देशाचा धोका वेगाने समोर येत जागतिक व्यवस्थेवर पकड मिळवित होता. तरीही शीतयुद्धानंतर पाश्‍चात्य देश ढिले पडले. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ साली सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेअरसारख्या धोरणाचा अवलंब सुरू केला. शिकारी अर्थनीतिच्या माध्यमातून चीनने इतर देशांवर प्रभाव गाजविण्यास सुरुवात केली’, असा दावा ‘मॅक्फार्लेन-फॉक्स’ यांनी केला.
शीतयुद्धाचे परिणाम समोर आल्यानंतरही चीनच्या शी जिनपिंग यांची हुकुमशाही राजवटीची भूक शमलेली नाही. त्यांच्याकडून सातत्याने मानवाधिकारांचे उल्लंघन सुरू आहे. गमावलेले भाग परत मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एखाद्या सम्राटाप्रमाणे चीनचे साम्राज्य उभी करण्याची जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा असल्याकडेही अमेरिका व ब्रिटनच्या अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले.
