टोकिओ – ‘कोरोनाची साथ, रशिया-युक्रेन युद्ध व महागाईचा भडका या संकटांदरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्थेने लवचिकता दाखविली होती. पण सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता वाढली असून पुढील काळात निर्णय घेताना अधिक सजग रहावे लागणार आहे’, असा इशारा ‘जी७’ गटाच्या बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ठरावात अमेरिकेच्या कर्जमर्यादेच्या संकटाचा उल्लेख टाळल्याचे दिसून आले. मात्र जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळीत बदल घडविण्यासाठी नवी योजना आखण्यात येत असल्याचे संकेत देण्यात आले. ही योजना चीनला लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे सांगण्यात येते.
गुरुवारपासून जपानच्या निगाटा शहरात ‘जी७’ देशांच्या उच्चस्तरीय बैठकांना सुरुवात झाली. यातील जी७ सदस्य देशांचे अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांची बैठक विशेष लक्ष वेधून घेणारी ठरली. या बैठकीत जागतिक अर्थव्यवस्थेशी निगडित विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. जी७ गटातील बहुतांश सदस्य देश महागाईच्या संकटाला तोंड देत असून त्याचे परिणाम आर्थिक विकासदरावर होत आहेत. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जी७ देशांमधील आर्थिक घडामोडींचे पडसाद संपूर्ण जगात उमटत असल्याने जपानमधील बैठकीत कोणत्या मुद्यांना प्राधान्य दिले जाते, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.
कोरोना व रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामांमधून जागतिक अर्थव्यवस्था अद्याप पूर्वपदावर आली नसतानाच अमेरिकेतील ‘बँकिंग क्रायसिस’ व कर्जमर्यादेच्या संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जी७ गट याला प्राधान्य देऊन त्यावर तोडगा काढण्यावर भर देईल, असे संकेत बैठकीपूर्वी देण्यात येत होते. पण अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठकीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या ठरावात अमेरिकेतील कर्जमर्यादेच्या संकटाचा उल्लेख टाळण्यात आला. बँकिंग व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही देण्यात आली असली तरी त्यातही अमेरिकेचे नाव घेण्यात आलेले नाही. त्याचवेळी जागतिक पुरवठा साखळीत बदलांसाठी वेगाने पावले उचलण्याबाबत ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यासाठी वर्षअखेरपर्यंत नवी योजना कार्यान्वित केली जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले.
गेल्या काही वर्षात आर्थिक तसेच व्यापारी क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव व कारवायांमुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये अस्वस्थता आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या अडचणींनंतर ही अस्वस्थता अधिकच वाढली असून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका व युरोपिय देश व्यापक आघाडी तयार करीत आहेत. या आघाडीत जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांना सामील करून घेण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. चीनचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेला जपानही चीनच्या वाढत्या कारवायांमुळे नाराज असून आंतरराष्ट्रीय आघाडीच्या माध्यमातून चीनला मात देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. जी७ बैठकीच्या निमित्ताने जपानला चीनविरोधातील आघाडीसाठी अधिक बळ मिळाल्याचे बैठकीनंतर करण्यात आलेली वक्तव्ये तसेच ठरावातून दिसून येत आहे.
हिंदी
