* स्वयंचलित मार्गानेे १०० टक्के एफडीआय, दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडील स्पेक्ट्रम शुल्काच्या थकबाकीवर मोरेटोरियम सुविधेसह नऊ संरचनात्मक आणि पाच प्रक्रियासंबंधीत सुधारणांचे उद्योग जगताकडून स्वागत
* केवायसी डिजिटल होणार, कागदपत्र देण्याची आवश्यकता नाही
नवी दिल्ली – दूरसंचार क्षेत्राचा भविष्यातील विस्तार व गुंतवणूकींच्या संधी पाहता या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या सुधारणांना मंजुरी दिली. यानुसार दूसरसंचार सेवा देणार्‍या कंपन्यांना सरकारला भरावा लागणारा ऍडजेस्टेड ग्रॉस रिव्हेन्यू (एजीआर) अर्थात समायोजित सकल महसूलाची थकबाकी चार वर्ष विलंबाने भरण्याची सुट दिली आहे. एजीआरच्या मोरेटोरियम पॅकेजमुळे मोठी थकबाकी असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आता १०० टक्के ऑटोमॅटिक रुटने (स्वयंचलित मार्ग) येणार आहे. यामुळे या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येईल. तसेच एजीआर विलंब भरण्याच्या दिलेल्या सुविधेमुळे दूरसंचार कंपन्यांना हा पैसा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करता येईल. ५जी तंत्रज्ञानाच्या दिशेनेही यामुळे वेगाने वाटचाल होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत भारतात दूरसंचार क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीला आणि या क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना मिळेल, अशा रचनात्मक व प्रक्रियात्मक सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण ९ रचनात्कम सुधारणा आणि पाच प्रक्रियात्मक सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रचनात्मक सुधारणांमध्ये एजीआर महसूलाच्या व्याख्येतून बिगर दूरसंचार महसूलाला वगळण्यात आले आहे. तसेच परवाना शुल्कासाठी बँक हमीबाबतच्या अटीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. याआधी विविध विभागाकडून परवाने मिळविताना निरनिराळ्या बँकांची हमी कंपन्यांना द्यावी लागत होती. त्याऐवजी एकाच बँकेकडून हमी घ्यावी लागेल. लिलाव प्रक्रियांमध्ये हप्त्याचा भरणा सुरक्षित करण्यासाठीही कोणत्याही बँक हमीची आवश्यक नसेल.
विशेष म्हणजे पुढील लिलावांमध्ये स्पेक्ट्रमचा कालंखड २० वर्षांच्या ऐवजी ३० वर्षांचा असेल. याशिवाय स्पेक्ट्रम विकत घेणार्‍या कंपनीला तो परत करायचा असल्यास १० वर्षाने तो परत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. थोडक्यात १० वर्षाचा लॉकईन कालावधी असेल. यानंतर कंपन्यांना बदलत्या परिस्थिती व तंत्रज्ञानाप्रमाणे सध्याचे स्पेक्ट्रम परत करायचे असल्यास स्पेक्ट्रम शुल्क भरून ते परत करता येणार आहे. तसेच स्पेक्ट्रम विकत घेणार्‍या कंपन्यांना यापुढे स्पेक्ट्रक वापर शुल्क भारावे लागणार नाही. स्पेक्ट्रम शुल्क व एजीआरची थकबाकी आता विलंबाने भरता येईल. यासाठी चार वर्षाचा मोरेटोरियम कालावधी देण्यात आला असून यावर पेनल्टी लागणार नाही. मात्र मोरेटोरियम रकमेवर वार्षिक दोन टक्के दराने व्याज भरावे लागणार आहे. याशिवाय चार वर्षानंतर इक्विटीच्या माध्यमातूनही कंपन्या या रकमेचा भरणा करू शकतात, अशी सुविधा देण्यात आली आहे.
रचनात्मक बदलामध्ये सर्वात मोठी सुधारणा ही १०० टक्के स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीच्या सुविधेची करण्यात आली आहे. याआधी या क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूकीला परवानगी असली, तरी यातील ४९ टक्के गुंतवणूकच स्वयंचलित पद्धतीने येत होती. तर उर्वरीत गुंतवणूक ही सरकारी मंजुरीने येत होती. यामुळे भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीचे दार उघडले असून भारतीय कंपन्यांना परकीय कंपन्यांबरोबर या क्षेत्रात आपला विस्तार अधिक जोमाने करू शकतील. यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. ५जी सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याखेरीज सरकारने टेलिकॉम टॉवरसाठी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीविषयी स्थायी सल्लागार समितीच्या मंजूरीसंदर्भातील नियम शिथिल केले आहेत. आता दूरसंचार कंपन्यांना टॉवर उभारण्यासाठी निरनिराळ्या विभागाच्या मंजुरी आवश्यकता नसेल. एका पॉर्टलच्या माध्यातून हे काम होईल. त्यामुळे परवाना मिळवताना होणारा भ्रष्टाचार थांबेल. तसेच टॉवरचे जाळे उभारण्याने कंपन्यांसाठी अधिक सुलभ होईल. त्याबरोबर ऍप आधारीत केवायसी प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन सीम जोडणी घेण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नसेल. आधारनंबरच्या आधाराने डिजिटल केवायसी केली जाईल. ही प्रक्रीया पुर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे.
दरम्यान, या सुधारणांमुळे निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल. ग्रहक, कंपन्या या सर्वांंचेच हिम जपले जाईल. अधिक गुंकवणूक भारतात येईल. तसेच दूरसंचार कंपन्यांवरील किचकट नियमांच्या कचाट्यांचा ताण कमी होण्यास मदत मिळेल. दूरसंचार कंपन्यांकडील रोखतेचा तूटवडाही कमी होईल, असे दूरसंचारमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे.
