जेद्दाह/पॅरिस – ‘अणुकरारात अडथळे निर्माण करणे किंवा हा करार रोखण्यात सौदी अरेबियाला स्वारस्य नाही. पण अणुकरारावर चर्चा करणार्‍या अमेरिकेने इराण अण्वस्त्रसज्ज होणार नाही किंवा तशी क्षमता विकसित करणार नाही, याची पूर्ण खात्री करावी’, अशी मागणी सौदी अरेबियाने केली आहे. व्हिएन्ना येथे अणुकराराच्या आघाडीवर सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर, इराणने युरेनियमचे संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या या घोषणेमुळे खळबळ उडाली असून ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनीने देखील यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत, सौदीने अमेरिकेसमोर पुढे सदर मागणी करून बायडेन प्रशासनाला इशारा दिल्याचे दिसत आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात व्हिएन्ना येथे सुरू असलेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेला आठवडा पूर्ण होत आहे. आपल्याला निर्बंधमुक्त करण्याच्या मागणीवर इराण ठाम आहे. आपली मागणी मान्य केल्याशिवाय २०१५ सालच्या अणुकरारात सहभागी होणार नसल्याची भूमिका इराणने स्वीकारली आहे. त्याचबरोबर इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाचा वेग प्रचंड वाढविला असून युरेनियम संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष रोहानी यांनी बुधवारी केली.
या घोषणेला काही तास उलटत नाही तोच, इराण युरेनियम संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या जवळ पोहोचल्याचे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने देखील मान्य केले. पुढच्या काही दिवसात इराण हे ध्येय गाठेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले. युरेनियमचे संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेणे म्हणजे २०१५ साली झालेल्या अणुकराराचे उघड उल्लंघन असल्याची टीका इस्रायल व सौदी अरेबिया करीत आहेत. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या करारानुसार इराणने युरेनियमचे संवर्धन ३.६७ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत, इराणच्या अणुकार्यक्रमाची गती चिंताजनक असल्याची टीका इस्रायली माध्यमे करीत आहेत.
इराणच्या या घोषणची दखल घेऊन सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेसमोर आपली मागणी ठेवली. ‘नव्याने होणारा अणुकरार इराणला दिर्घकाळासाठी बंधनात ठेवणारा असावा. या अणुकरारामुळे इराण अण्वस्त्रनिर्मिती करू शकणार नाही किंवा त्यासाठी आवश्यक असणारी क्षमता देखील विकसित करू शकणार नाही, याची सर्वस्व जबाबदारी इराणबरोबर अणुकरार करणार्‍या अमेरिकेची असेल’, असे सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले.
सदर करारामध्ये इराणची क्षेपणास्त्रे आणि या क्षेत्रातील दहशतवादी गटांना इराणचे असलेले समर्थन मोडून काढण्याच्या मुद्यांचा देखील समावेश असावा, अशी मागणी सौदीने केली. याशिवाय इराणबरोबरच्या अणुकरारासाठीच्या चर्चेत या क्षेत्रातील देशांनाही सहभाग मिळावा, अशी मागणीही सौदीने नव्याने केली. याआधीही सौदी तसेच युएईने अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाकडे इराणबरोबरच्या चर्चेमध्ये आखाती देशांनाही सामील करावे, अशी मागणी केली होती. पण बायडेन प्रशासनाने सौदीच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
इराणच्या अणुकार्यक्रमाने धरलेल्या वेगावर ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी या युरोपातील ‘ई-३’ या देशांनी देखील चिंता व्यक्त केली. आपल्या अणुकार्यक्रमातील युरेनियमचे संवर्धन ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा इराणचा निर्णय विश्‍वासार्ह कारणांवर आधारलेला नाही, अशी टीका या ‘ई-३’ देशांनी केली आहे. दरम्यान, युरेनियमच्या संवर्धनाबाबत इराणने केलेल्या घोषणेवर मित्रदेशांकडून टीका होत असताना अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन मात्र इराणबरोबर चर्चा करण्यावर ठाम आहेत.
