ब्रुसेल्स – मंगळवारी झालेल्या नाटोच्या बैठकीत अमेरिका व तुर्कीमध्ये जबरदस्त खडाजंगी झाल्याचे उघड झाले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी भूमध्य सागरातील कारवाया व ‘एस-400’च्या मुद्यावरून तुर्कीवर हल्ला चढविला. तुर्कीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्याला उत्तर दिले असले तरी अमेरिकेपाठोपाठ फ्रान्स, ग्रीस व इतर देशांनीही तुर्कीला चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात सातत्याने आक्रमक व हेकेखोर भूमिका घेणारा तुर्की नाटोच्या बैठकीत एकाकी पडल्याचे संकेत मिळत आहेत.

ब्रुसेल्समध्ये नाटो सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची ‘व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स’ आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी तुर्कीला लक्ष्य केले. ‘तुर्की नाटोच्या मूल्यांच्या विरोधात जात असून नाटोच्या मोहिमांमध्येही अडथळे आणत आहे. तुर्कीच्या या वर्तनामुळे नाटो सदस्य देशांमधील परस्पर सामंजस्याच्या भूमिकेला धक्का बसला आहे. भूमध्य सागरी क्षेत्रासह लिबिया, सिरिया, नागोर्नो-कॅराबखमध्ये तुर्कीकडून चिथावणीखोर कारवाया सुरू आहेत. भूमध्य सागरातील तणाव कमी करण्यासाठी ग्रीस व तुर्कीमध्ये मान्य झालेली चौकट तुर्कीच्या भूमिकेमुळेच अपयशी ठरली आहे’, अशा आक्रमक शब्दात पॉम्पिओ यांनी तुर्कीवर टीकास्त्र सोडले.

यावेळी अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘एस-400’ क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या मुद्यावरूनही तुर्कीला फटकारले. तुर्कीने रशियाकडून ‘एस-400’ खरेदी करून कार्यरत करणे म्हणजे नाटो सदस्य देशाने रशियाला दिलेले बक्षिस म्हणायला हवे, असा टोला पॉम्पिओ यांनी लगावला. पॉम्पिओ यांच्या या शाब्दिक प्रहारांना तुर्कीचे परराष्ट्रमंत्री मेवलुत कावुसोग्लु यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका ग्रीसच्या मागे उभी राहून युरोपिय देशांना भडकावित आहे, असा आरोप कावुसोग्लु यांनी केला. अमेरिकेने सिरियातील कुर्दांच्या दहशतवादी संघटनांनाही पाठबळ पुरविल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी ‘नागोर्नो-कॅराबख’मधील संघर्ष चिघळण्यामागे अमेरिका व फ्रान्ससारख्या देशांनी आर्मेनियाला दिलेले समर्थन कारणीभूत ठरले, असा ठपकाही तुर्की परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठेवला.

तुर्की परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या वक्तव्यांना फ्रान्स व ग्रीसने चोख प्रत्युत्तर दिले. भूमध्य सागरी क्षेत्रात सुरू असलेल्या तुर्कीच्या कारवाया म्हणजे या देशाकडून रशियाच्या आक्रमक हस्तक्षेपाच्या धोरणाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन-य्वेस ली ड्रिआन यांनी केली. ग्रीसनेही तुर्कीला धारेवर धरताना आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करणारी असल्याचे म्हटले आहे. बैठकीदरम्यान नाटोने लिबियातील संघर्ष रोखण्यासाठी योगदान देण्याचा प्रस्ताव तुर्कीकडून पुढे करण्यात आला होता. मात्र हा संघर्ष तुर्कीच्या कारवायांमुळे चिघळल्याचा ठपका ठेवत इतर सदस्यांनी प्रस्ताव स्पष्ट शब्दात फेटाळला.

अमेरिका, फ्रान्स, ग्रीस या देशांकडून झालेली टीका आणि लिबियाच्या प्रस्तावाला मिळालेला नकार यामुळे तुर्की नाटोत एकाकी पडल्याचे चित्र बैठकीत दिसून आले. भूमध्य सागरी क्षेत्रातील हालचाली व सिरिया, लिबियासह इतर देशांमध्ये सुरू असलेल्या हस्तक्षेपावर युरोपिय देशांनी यापूर्वीच तुर्कीला खरमरीत शब्दात बजावले आहे. तर ‘एस-400’ व इराणशी जवळीकिवरून अमेरिकेने तुर्कीला परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र तरीही तुर्कीने आपल्या कारवाया थांबविलेल्या नाहीत. याचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटत असून नाटोत तुर्की एकाकी पडणे त्याचेच संकेत ठरतात.