वॉशिंग्टन/बीजिंग – अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनविरोधातील संघर्षाची धार अधिकच तीव्र केली आहे. ४८ तासांच्या अवधीत चीनच्या सहा अधिकार्‍यांसह २० कंपन्यांविरोधात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हाँगकाँगमधील जनतेवर सुरू असलेली दडपशाही व साऊथ चायना सीमध्ये सुरू असणार्‍या कारवायांना लक्ष्य करण्यासाठी नवे निर्बंध लादण्यात आल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, अमेरिकेतील नवे प्रशासनही चीनच्या कारवायांविरोधातील भूमिका कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी व्यक्त केली आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आपला सार्वभौम अधिकार व हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी उभे राहणार्‍या आग्नेय आशियाई देशांना अमेरिका नेहमीच ठामपणे समर्थन देईल. चीनची राजवट जोपर्यंत साऊथ चायना सीमधील बळजबरी थांबवित नाही तोर्पंत अमेरिका त्याविरोधात कारवाई सुरूच ठेवेल.
साऊथ चायना सी म्हणजे चीनच्या सागरी साम्राज्याचा भाग नाही आणि जागतिक समुदाय तसे कधीही घडून देणार नाही’ असे सांगून परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी नव्या निर्बंधांची माहिती दिली. यावेळी चीनचा साऊथ चायना सीवरील दावा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचेही अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ‘साऊथ चायना सी’मध्ये चीनच्या राजवटीला सहकार्य करणार्‍या २० कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. यात इंधनक्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘सीएनओओसी’सह बांधकामक्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र विभागाकडून निर्बंधांची घोषणा होत असतानाच उपराष्ट्राध्यक्ष पेन्स यांनी चीनच्या धोरणासंदर्भात ट्विट केल्याचे समोर आले आहे. ‘चिथावणीखोर लष्करी हालचाली व आर्थिक बळाच्या जोराचर चीन साऊथ चायना सीमध्ये प्रभाव वाढविण्याचे काम सुरूच ठेवणार आहे. अमेरिकेच्या भावी प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन चीनच्या कारवायांविरोधात ठामपणे उभे रहावे व त्यानुसार निर्णय घ्यावेत. अमेरिका व स्वातंत्र्यावर प्रेम करणार्‍या अमेरिकेच्या सहकारी देशांना प्राधान्य द्यावे’, असे पेन्स यांनी म्हटले आहे.
साऊथ चायना सीच्या मुद्यावर लादलेल्या निर्बंधांपूर्वी चीनच्या हाँगकाँगमधील कारवाईलाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. शुक्रवारी परराष्ट्र विभागाने हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी गटांविरोधात मोहीम राबविणार्‍या अधिकार्‍यांना लक्ष्य केले. त्यात चीनचे संसद सदस्य ‘ताम यिउ-चुंग’ यांच्यासह हाँगकाँगमधील नॅशनल सिक्युरिटी ऑफिसचे उपप्रमुख सुन क्विंगये यांचा समावेश आहे.
काही दिवसांपूर्वी चीनच्या यंत्रणांनी हाँगकाँगमध्ये धडक कारवाई करून लोकशाहीवादी आंदोलनाशी संबंधित असणार्‍या ५०हून अधिक नेते व कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय समुदायातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. अमेरिकेने लादलेले नवे निर्बंधही याचाच भाग मानला जातो. दरम्यान, गेल्या जुलै महिन्यात हाँगकाँगमधील चिनी यंत्रणांना चकवा देण्यात यशस्वी ठरलेले पाच लोकशाहीवादी कार्यकर्ते अमेरिकेत दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या कार्यकर्त्यांनी अमेरिकेकडे राजकीय आश्रयाची मागणी केल्याचे सांगण्यात येते.
