वॉशिंग्टन – सत्ताधारी राजवट व प्रशासनाकडून सुरू असणारे खर्च पाहता अमेरिका कोणत्याही क्षणी ‘डिफॉल्ट’ होऊ शकते, असा इशारा आघाडीचे उद्योजक एलॉन मस्क यांनी दिला. अमेरिकी अर्थव्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ होऊ शकते का हा आता मुद्दाच नसून ती कधी तो टप्पा गाठणार इतकाच प्रश्न आहे, असा टोलाही मस्क यांनी यावेळी लगावला. सध्या अमेरिकेच्या संसदेत या मुद्यावरून जोरदार संघर्ष सुरू असून विरोधक असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाने आरोग्य विमा व सामाजिक सुरक्षेवरील खर्च कमी करण्याची मागणी केली आहे. काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी सध्याच्या राजकीय संघर्षामुळे २०११ व २०१३ सालाप्रमाणे आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
२०२१ साली डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या संसदेने ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित केली होती. मात्र ऑक्टोबर २०२२ मध्येच बायडेन प्रशासनाने ३१ ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा ओलांडली व त्यानंतर १९ जानेवारी २०२३ रोजी संसदेने दिलेली कर्जमर्यादाही गाठण्यात आली. त्यानंतर अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने ‘एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी मेजर्स’ लागू केल्याचे जाहीर केले. या उपाययोजनांची मर्यादा जून किंवा जुलै महिन्यात संपेल, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे त्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेने कर्जमर्यादा वाढविणे भाग आहे.
अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी संसदेला पत्र लिहून अमेरिकी अर्थव्यवस्था ‘डिफॉल्टर’ होऊ शकते, असे बजावले होते. ‘वेगवेगळ्या उपाययोजना करून खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. मात्र या उपाययोजना फारतर जून महिन्यापर्यंत चालू राहू शकतील. त्यानंतर प्रशासनाला देणी चुकविणे भाग पडेल व तसे न झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर कर्ज बुडविणारी अर्थव्यवस्था म्हणून शिक्का बसेल’, याची गंभीर जाणीव अर्थमंत्र्यांनी पत्राद्वारे करून दिली होती. 
जानेवारी महिन्यात पाठविलेल्या या पत्रानंतरही संसद गेल्या तीन महिन्यात कर्जमर्यादेच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरली आहे. बायडेन प्रशासनाने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच सामाजिक योजनांवरील खर्चासाठी महत्त्वाकांक्षी व खर्चिक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यात अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. या योजनेमुळे पुढील ३० वर्षांसाठी तब्बल ४०० अब्ज डॉलर्स चुकते करावे लागणार आहेत. अमेरिकेतील वाढती महागाई व आर्थिक मंदीचे संकेत या पार्श्वभूमीवर बायडेन प्रशासन नव्या योजना पुढे आणण्याचेही संकेत असून त्यामुळे कर्जाचा बोजा भयावह प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कर्जाच्या वाढत्या बोज्यामुळे पुढील दशकभरात कर्जावरील एकूण व्याज पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली. तर पुढील काही वर्षात अमेरिकेकडून चुकविण्यात येणारे व्याज देशाच्या संरक्षणखर्चापेक्षा जास्त ठरेल, असेही बजावण्यात आले आहे. 
या पार्श्वभूमीवर, कर्जावरील मर्यादा वाढवायची असेल तर त्याचबरोबर खर्चावरही मर्यादा घालावी लागेल, असा इशारा रिपब्लिकन पार्टीने दिला. प्रशासनाकडून होणाऱ्या खर्चात आम्ही बदल घडवू, असे प्रतिनिधीगृहाचे सभापती केव्हिन मॅकार्थी यांनी बजावले. तर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी कर्जमर्यादा वाढविणे हे संसदेचे कर्तव्य असल्याची भूमिका मांडली आहे. रिपब्लिकन पक्ष निर्णयावर ठाम राहिल्यास राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या अजेंड्याचा भाग असणाऱ्या काही योजना अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाने याला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.
अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात वाढ होत असतानाच कर्जाचे प्रमाण वाढणे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची बाब ठरते, याकडे अभ्यासगटांनी लक्ष वेधले आहे. तर कर्जाची देणी बुडित जाण्याचा धोका अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम घडविणारा ठरु शकतो, असा इशारा अर्थमंत्री येलेन यांनी यापूर्वीच दिला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर, उद्योजक एलॉन मस्क यांचे वक्तव्य लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
