वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या संसदेने देशाच्या कर्जावरील तात्पुरती मर्यादा वाढविण्याला मान्यता दिली. त्यामुळे ही मर्यादा २८.४ ट्रिलियन डॉलर्सवरून ३० ट्रिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. यामुळे अमेरिकेसमोरील ‘पार्शल शटडाऊन’चे संकट सध्या तरी टळले. पण केवळ डिसेंबर महिन्यापर्यंतच बायडेन प्रशासनाला यामुळे उसंत मिळेल. कारण डिसेंबर महिन्यानंतर पुन्हा आवश्यक खर्चासाठी बायडेन प्रशासनाला तरतूद करावी लागणार आहे.
अमेरिकेतील प्रशासकीय यंत्रणांना निधी पुरविण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी घोषित केलेली आर्थिक तरतूद कमी पडत होती. कारण ही आर्थिक तरतूद ही अमेरिकेच्या महसूलापेक्षा फारच अधिक होती. ही तफावत भरून काढण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने ‘डेब् सिलिंग’ अर्थात कर्जाची मर्यादा तात्पुरती स्वरुपात वाढविण्याची मागणी केली होती.
अमेरिकेच्याच कोषागार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, डेब् सिलिंगची मर्यादा २८.४० ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये यात २० ट्रिलियन डॉलर्सची वाढ झाली. अशा परिस्थितीत, बायडेन प्रशासनाने थेट दोन ट्रिलियन डॉलर्स इतकी डेब् सिलिंग वाढविण्याची मागणी केल्याने, विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्यांनी बायडेन प्रशासनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.
मात्र डेब् सिलिंग वाढवून न दिल्यास अमेरिकेवर पार्शल शटडाऊनचे संकट ओढावू शकते, असा इशारा अमेरिकेतील काही विश्‍लेषकांनी दिला होता. हा धोका टाळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात ‘ट्रिलियन डॉलर प्लॅटिनम कॉईन’ जारी करण्याचा एक प्रस्ताव सुचविला होता. संसदेने कर्जावरील मर्यादेसंदर्भातील विधेयक मंजूर केले नाही, तर ट्रिलियन डॉलर प्लॅटिनम कॉईन अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेत जमा करून निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ 
शकतो, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
पण या निर्णयामुळे अमेरिकेत महागाई भडकेल, अशी चिंता रिपब्लिकन पक्षाच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केली होती. अमेरिकन जनतेला आधीच महागाईचा फटका बसत असून ट्रिलियन डॉलरच्या कॉईनमुळे महागाईचा भडका उडेल, असे इशारे आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांनी दिले होते. या सार्‍या गोष्टींचा विचार करून गुरुवारी अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये डेब् सिलिंगची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय ५०-४८ या फरकाने मंजूर करण्यात आला. यामुळे बायडेन प्रशासनाला तात्पुरता दिलासा मिळालेला आहे. पण कर्जाच्या मर्यादेतील या वृद्धीने बायडेन प्रशासनाच्या अडचणी संपणार नाहीत, असा दावा आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषक करीत आहेत.
आठ आठवड्यानंतर बायडेन प्रशासनाला आपल्या योजना व धोरणे लागू करण्यासाठी नव्याने आर्थिक तरतूद करावी लागेल. यासाठी कर्जाच्या मर्यादेत नव्याने वाढ करण्याचे आवाहन बायडेन प्रशासनाला करावे लागले, तर आत्ता मिळाले तसे सहकार्य त्यावेळी बायडेन प्रशासनाला मिळणार नाही, असा इसारा काही विश्‍लेषकांनी दिलेला आहे.
