वॉशिंग्टन – राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली सात महिन्यात अमेरिकेची वित्तीय तूट जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर ते यंदाच्या एप्रिल महिन्यापर्यंतची ही आकडेवारी असल्याचे ‘काँग्रेशनल बजेट ऑफिस-सीबीओ’ने जाहीर केले. महसूल आणि कर्जाचे संतुलन न राखल्यामुळे ही तूट वाढल्याचा दावा सीबीओने आपल्या नव्या अहवालातून केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन अमेरिकन काँग्रेसकडे कर्जमर्यादा वाढविण्याबाबत चर्चा करण्याच्या तयारीत असताना सीबीओचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाला.

अमेरिकन काँग्रेसचा हा ‘काँग्रेशनल बजेट ऑफिस-सीबीओ’ अहवाल रिपब्लिकन तसेच डेमोक्रॅट, या दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून तयार केला जातो. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात ऑक्टोबर २०२२ ते एप्रिल २०२३ या सात महिन्यांमधील बायडेन प्रशासनाच्या आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेण्यात आला. यानुसार, गेल्या सात महिन्यांमध्ये अमेरिकेची वित्तीय तूट एक ट्रिलियन डॉलर्सजवळ पोहोचली आहे. २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील सात महिन्यांच्या तुलनेत यंदाच्या तूटीमध्ये तब्बल ५६८ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली, याकडे सीबीओ लक्ष वेधले.

गेल्या वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा महसूल आधीपेक्षा १० टक्क्यांनी कमी झाला. पण खर्च, त्यातही अनिवार्य खर्चात आठ टक्क्यांची वाढ झाली, याकडे सीबीओने लक्ष वेधले. बायडेन प्रशासनाच्या याआधीच्या वित्तीय वर्षात देखील महसूल आणि खर्चामध्ये तफावत होती. पण या वित्तीय वर्षात ही दरी अधिकच रुंदावल्याचे सीबीओने म्हटले आहे. तसेच बायडेन प्रशासनाकडे याबाबत सविस्तर खुलासा नसल्याची तक्रार या अहवालात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी बायडेन प्रशासनाने रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे केले होते. त्यानंतर बायडेन प्रशासनावर टीका झाली होती.

अमेरिकेवर सुमारे ३१ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्याची क्षमता अमेरिका गमावत असल्याची चिंता अर्थतज्ज्ञांकडून केली जाते. त्यातच अमेरिकेचे सध्याचे प्रशासन आरोग्य व कल्याणकारी योजनांवर वारेमाप खर्च करीत असून याचा फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बसल्यावाचून राहणार नाही, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांकडून दिला जातो. अशा परिस्थितीत, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन येत्या काही तासात, मंगळवारीच अमेरिकन काँग्रेसकडे कर्जमर्यादा वाढविण्याची मागणी करणार आहेत. पण त्याआधीच सीबीओने वित्तीय तुटीचा अहवाल प्रसिद्ध करुन बायडेन प्रशासनावरील दबाव वाढविला आहे.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या कोषागार प्रमुख जेनेट येलेन यांनी कर्ज मर्यादा वाढविण्याची बायडेन प्रशासनाची मागणी मंजूर करावी, अशी मागणी केली होती. तसेच अमेरिकन काँग्रेसने ही कर्ज मर्यादा वाढविण्यास नकार दिला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा येलेन यांनी दिला होता. यामुळे अमेरिकेवर आपणच तयार केलेले आर्थिक आणि वित्तीय संकट कोसळेल. हे संकट राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि अमेरिकन कोषागार विभागाकडूनही नियंत्रित केले जाऊ शकत नाही, अशी धमकीच येलेन यांनी दिली होती. तर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ‘फोर्टीन्थ अमेंडमेंट’ लागू करण्याचे संकेत दिले होते.

दरम्यान, अमेरिकन माध्यमे सध्या देशावरील कर्जाची तुलना करू लागले आहेत. अमेरिकेतील प्रत्येक करदात्यावर सध्या जवळपास अडीच लाख डॉलर्स इतके कर्ज असल्याचा दावा स्थानिक माध्यमे करीत आहेत. तर अमेरिकेतील प्रत्येक घरातून दरमहा १००० डॉलर्स कर्जाची परतफेड सुरू केली तरी अमेरिकेवरील कर्ज फेडण्यासाठी १९ वर्षे लागतील, यावर माध्यमे चिंता व्यक्त करीत आहेत.