वॉशिंग्टन – अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या सत्रात कर्जमर्यादा दीड ट्रिलियन डॉलर्सने वाढविणाऱ्या विधेयकाला 217 विरुद्ध 215 अशा निसटत्या मताधिक्याने मान्यता देण्यात आली. प्रतिनिधीगृहात मंजूर झालेल्या विधेयकाला सिनेट अथवा राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्याकडून होकार मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तर रिपब्लिकन पक्षाने आपण कर्जमर्यादा वाढविण्याच्या विरोधात नसल्याचा संदेश देऊन बाजी मारली असून राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यावर दडपण आणण्यात यश मिळविल्याचा दावा विश्लेषकांनी केला.

अमेरिकेच्या संसदेने यापूर्वी डिसेंबर 2021मध्ये 31.4 ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित केली होती. 19 जानेवारी 2023 रोजी संसदेने दिलेली ही कर्जमर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यानंतर कोषागार विभागाकडून ‘एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी मेजर्स’ची अंमलबजावणी सुरू असून त्यातून जून ते जुलै महिन्यापर्यंत कालावधी वाढवून मिळू शकतो. मात्र त्यानंतर प्रशासनाला वेतन व कर्जाची परतफेड यासारखी देणी थांबविणे भाग पडू शकते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता जून महिन्यापर्यंत कर्जाची मर्यादा वाढविणारे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होणे आवश्यक ठरते.

मात्र सध्या यावरून अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार संघर्ष पेटला आहे. रिपब्लिकन पक्षाने मर्यादा वाढविण्यास होकार दिला असला तरी त्यासाठी खर्चकपातीची अट घातली आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व डेमोक्रॅट पक्षाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च कमी केला जाणार नसल्याची आडमुठी भूमिका घेतली आहे. रिपब्लिकन पक्षाने त्यांची योजना सादर करावी तर आपण त्यांच्याशी चर्चा करू, असे वक्तव्य राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंजूर झालेले विधेयक महत्त्वाचे ठरते.

बुधवारी मंजूर झालेल्या विधेयकाचे नाव ‘लिमिट, सेव्ह, ग्रो ॲक्ट’ असून त्यात बायडेन प्रशासनाच्या खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. बायडेन प्रशासनाने खर्चाचा स्तर 2022 सालच्या पातळीपर्यंत आणावा, अशी तरतूद विधेयकात आहे. बायडेन प्रशासनाच्या एकूण खर्चातील जवळपास साडेचार ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी कमी करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचे कर्ज कमी करण्याची योजना, आरोग्य विम्यासाठी होणारा खर्च, ऊर्जा क्षेत्रात देण्यात आलेली करसवलत व ‘आयआरएस’ विभागाच्या निधीतील कपात यांचा समावेश आहे.

रिपब्लिकन पक्षाने मांडलेली कपातीची योजना बायडेन प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना धक्के देणारी ठरली आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व डेमोक्रॅट पक्षाने या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शविला आहे. मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ नेते व प्रतिनिधीगृहाचे सभापती केव्हिन मॅक्कार्थी यांनी, आम्ही आमचे काम केले आहे आता राष्ट्राध्यक्षांची जबाबदारी आहे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पुढील काळात कर्जमर्यादेवरील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

मंगळवारी राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यास (डिफॉल्ट) देशाला भयावह आर्थिक व सामाजिक परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला होता. तर काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी संसदेतील राजकीय संघर्षाकडे लक्ष वेधताना 2011 व 2013 सालाप्रमाणे आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली होती.