वॉशिंग्टन – ‘जी७ हा गट सध्या जगात जे काही चालले आहे त्याचे योग्य रीतीने प्रतिनिधित्व करू शकतो असे मला वाटत नाही. सात देशांचा हा गट आता कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे जून महिन्यात होणारी या गटाची बैठक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. ही बैठक कदाचित सप्टेंबरमध्ये किंवा त्यानंतरही होईल. त्याचवेळी या गटाचा विस्तारही करण्यात येईल. अमेरिकेला या गटात ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया यासारखे देश हवे आहेत. या सर्वांच्या समावेशानंतर नक्कीच एक चांगले प्रतिनिधित्व करणारा गट तयार होऊ शकतो’, अशा शब्दात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जी७: गटाचे रूपांतर यापुढे ‘जी१०’ किंवा ‘जी११’ मध्ये होईल, असे संकेत दिले.
गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात मोठ्या राजनैतिक संघर्षाची आघाडी उघडली आहे. या अंतर्गत अमेरिका आपल्या मित्रदेशांसह प्रत्येक क्षेत्रात चीनला धक्के देण्याचा व कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कोरोनाव्हायरसची साथ, हॉंगकॉंग आणि ‘५जी’ या सारख्या मुद्द्यांवर अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून चीनविरोधात चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. मात्र केवळ या मुद्द्यांपुरती चीनविरोधी आघाडी मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती अधिक वाढविण्याचे प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाकडून सुरू आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘जी७’ गटाच्या विस्ताराबाबत केलेले वक्तव्य याचाच भाग करतो.
१९७३ साली आलेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या पुढाकाराने ‘जी७’ गटाची स्थापना करण्यात आली होती. जगातील सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था असे स्वरुप असलेला हा गट १९७५ साली अधिकृतरीत्या आकारास आला. १९९८ साली रशियाच्या समावेशानंतर या गटाचे रूपांतरही ‘जी८’/मध्ये झाले होते. मात्र २०१४ साली रशियाने क्रिमियावर मिळवलेल्या ताब्यानंतर या देशाची ‘जी८’ मधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. सध्या ‘जी७’ गटात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली व जपान या प्रमुख देशांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षात चीनकडून जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला प्रत्येक क्षेत्रात आव्हान देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून चीनने जगातील वेगवेगळ्या यंत्रणा व प्रमुख संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघटना व त्याच्याशी निगडित असलेल्या संस्थांचा समावेश आहे. कोरोनाव्हायरस साथीच्या प्रकरणात ‘डब्ल्यूएचओ’ अर्थात ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ने घेतलेल्या भूमिकेतून चीनची या संघटनेवरील पकड दिसून आली होती.
चीनकडून सुरू असलेल्या कारवायांचा धोका ओळखून अमेरिकेने चीनला टक्कर देण्यासाठी जगातील अधिकाधिक देशांना आपल्या बाजूने वळविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. ‘जी७’ सारख्या चार दशकांहून अधिक काळ सक्रिय असणाऱ्या गटाचा प्रमुख देशांसह होणारा विस्तार याच मोहिमेतील प्रमुख टप्पा ठरतो. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘जी७’ गटाच्या विस्ताराबाबत बोलताना त्यात रशियाच्या समावेशाचेही संकेत दिले आहेत. या मुद्द्यावरून ब्रिटन, जर्मनी व कॅनडा हे देश यांच्या विरोधात जाऊ शकतात असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत.
‘जी७’च्या विस्तारापूर्वी अमेरिकेने या गटातील आपला सक्रिय सहभाग अधिक वाढविण्याची तयारी केली आहे. ‘जी७’ गटाने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केलेल्या गटाचे सदस्यत्व अमेरीकेने स्वीकारले आहे. ट्रम्प प्रशासनातील ‘चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर’ मायकल क्रॅटसिओस यांनी ही माहिती दिली. ‘जी७’ गटाने दोन वर्षांपूर्वी ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआय’च्या स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यावेळी अमेरिका सहभागी झाली नसल्याने त्याची औपचारिक घोषणा होण्याचे बाकी होते.
अमेरिकेचा हा सहभाग ‘जी७’ गटाला चीनविरोधात अधिक आक्रमक करण्याच्या धोरणाचा भाग मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत चीनने आर्टिफिशिअल इंटेलिजंस क्षेत्रात चांगलीच आघाडी घेतली असून हा देश त्यात जागतिक वर्चस्व मिळविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. चीनच्या या हालचाली रोखण्यासाठी ‘जी७’ देशांनी स्थापन केलेला ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआय’ हा गट महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो.
दरम्यान, ‘जी७’ गटाचा संभाव्य विस्तार व या गटाने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी स्थापन केलेल्या गटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताकडून एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे. भारत सरकारने ‘नॅशनल आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स पोर्टल ऑफ इंडिया’ लॉन्च केल्याचे जाहीर केले आहे. हे पोर्टल भारतातील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स क्षेत्रासाठी ‘वन स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ म्हणून काम करेल अशी माहिती देशाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून देण्यात आली.
