वॉशिंग्टन/कोलंबो – अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात साऊथ चायना सीच्या मुद्द्यावरून चीनमधील काही मोठ्या कंपन्यांवर निर्बंधाची घोषणा केली होती. घोषणेत साऊथ चायना सीमध्ये केलेल्या कृत्रिम बांधकामांचा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात निर्बंधांचा सर्वात मोठा फटका चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला(बीआरआय) बसणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. निर्बंधांचे लक्ष्य ठरलेली ‘चायना कम्युनिकेशन्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी'(सीसीसीसी) व सहकारी कंपन्यांची ‘बीआरआय’मध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. त्यामुळे चीनकडून श्रीलंकेसह म्यानमार थायलंड, मलेशिया व फिलिपाईन्समध्ये सुरू असलेले प्रकल्प धोक्यात आल्याचे मानले जाते.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने जाहीर केलेल्या निर्बधांमध्ये २४ कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले असून त्यात ‘सीसीसीसी’ या बांधकाम क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या चिनी कंपनीच्या पाच उपकंपन्यांचा समावेश आहे. या पाचही कंपन्यांबरोबर अमेरिकेतील कंपन्या कुठल्याही प्रकारचे व्यवहार करू शकणार नाहीत, असे वाणिज्य विभागाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. ‘सीसीसीसी’ने यावर प्रतिक्रिया नोंदविताना निर्बंध टाकलेल्या कंपन्यांचे अमेरिकेत किंवा अमेरिकी कंपन्यांशी व्यवहार होत नसल्याचा खुलासा केला आहे. मात्र अमेरिकेत अथवा अमेरिकी कंपनीशी व्यवहार नसले तरी जगातील इतर अनेक देशांमध्ये व प्रकल्पांमध्ये ‘सीसीसीसी’च्या उपकंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. यात प्रामुख्याने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधील प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमध्ये भारताचे शेजारी देश असणाऱ्या श्रीलंका व म्यानमारमधील बंदर तसेच शहर उभारणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सीसीसीसीच्या उपकंपन्यांकडून श्रीलंकेतील ‘कोलंबो न्यू पोर्ट सिटी’ची उभारणी सुरू असून, हा प्रकल्प सुमारे दीड अब्ज डॉलर्सचा आहे. त्याचवेळी म्यानमारमध्ये ‘डीपवॉटर पोर्ट’ही उभारण्यात येत असून या प्रकल्पाचे मूल्य पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात उभारण्यात येणारे हे प्रकल्प भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने सामरिकदृष्ट्या चिंतेचा विषय ठरले आहेत.
याव्यतिरिक्त फिलिपाईन्स, मलेशिया व थायलंडसह अनेक देशांमध्ये ‘बीआरआय’ अंतर्गत सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांवरही अमेरिकेने जोरदार टीका केली आहे. कर्ज देऊन उभारण्यात येणारे हे प्रकल्प म्हणजे चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने टाकलेला कर्जाचा विळखा असल्याचा आरोप अमेरिकी प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. अमेरिकेपाठोपाठ भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया व युरोपीय देशांनीही चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला लक्ष्य केले आहे. चीनच्या या योजनेला धक्का देण्यासाठी अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारताने विविध स्तरांवर पुढाकार घेऊन हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकेने उभारलेला निर्बंधांचा बडगा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. अमेरिकेची ही कारवाई कोरोनाची साथ सुरू असताना, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात सुरू केलेल्या संघर्षाची धार अधिक तीव्र होत असल्याचे दाखवून देणारी ठरते.
