वॉशिंग्टन – अमेरिकेने इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला संवेदनशील तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या रशियन व चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात माहिती दिली. इराणवर निर्बंध लादण्याची गेल्या 10 दिवसांमधील ही दुसरी घटना आहे. गेल्याच आठवड्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनी यांच्याशी संलग्न असलेली ‘मुस्ताझफान फाऊंडेशन’, 160 सहाय्यक कंपन्या व इराणच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख महमूद अलावी यांच्याविरोधात निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली होती.
‘इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला सहाय्य करणाऱ्या चार रशियन व चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात येत आहेत. इराण, नॉर्थ कोरिया ॲण्ड सिरिया नॉन प्रोलिफरेशन ॲक्ट अंतर्गत हे निर्बंध लागू होतील. यात चीनच्या चेंगडू बेस्ट न्यू मटेरिअल्स व झिबो एलिम ट्रेड कंपनी आणि रशियाच्या निल्को ग्रुप व जॉर्इंट स्टॉक कंपनी एलेकॉन यांचा समावेश आहे. इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला या कंपन्यांनी संवेदनशील तंत्रज्ञान तसेच आवश्‍यक साधनसामुग्री पुरविली आहे’, या शब्दात परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी निर्बंध लागू होत असल्याचे जाहीर केले. इराणच्या घातक योजना रोखण्यासाठी अमेरिका ही कारवाई करीत असल्याचेही पॉम्पिओ यांनी बजावले.
इराण अत्यंत वेगाने प्रगत क्षेपणास्त्राची निर्मिती करीत असून जगातील इतर देशांनी त्याबाबत दक्षता बाळगायला हवी, याची जाणीवही अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी यावेळी करून दिली. अमेरिका यापुढेही इराणकडून क्षेपणास्त्र विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचाली रोखण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने कारवाई करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमेरिकेने इराणसाठी नेमलेले विशेष दूत एलिऑट अब्राम्स यांनीही निर्बंधांचे समर्थन करताना पुढील दोन महिन्यात इराणविरोधात एकापाठोपाठ एक निर्बंधांची कारवाई सुरू राहिल, असा दावा केला.
जानेवारी महिन्यात अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन सूत्रे हाती घेणार आहेत. बायडेन यांनी इराणवरील निर्बंध शिथिल करुन इराणला पुन्हा अणुकरारात सामील करण्याचे संकेत काही आठवड्यांपूर्वी दिले होते. इराणनेदेखील बायडेन यांच्या नेतृत्त्वाखाली अमेरिका पुन्हा अणुकरार करण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरोधात एकामागोमाग एक कारवाईचा धडाका लावला आहे. ही कारवाई बायडेन यांना इराणबरोबरील संबंध पूर्ववत करण्याच्या धोरणात मोठा अडथळा ठरु शकते.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर 2018 साली अमेरिका इराणबरोबरील अणुकरारातून बाहेर पडली होती. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरोधात मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले असून या निर्बंधांनी इराणची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. इराणनेदेखील वारंवार याची कबुली दिली आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने कितीही निर्बंध लादले तरी इराण अणुकार्यक्रम बंद करणार नसल्याचा इशाराही दिला होता.
