नवी दिल्ली – संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केल्यानंतर अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. शनिवारी झालेल्या या भेटीत अफगाणिस्तान व इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा मुद्दा अग्रस्थानी होती. मात्र भारतीय नेत्यांबरोबरील चर्चेत आपण मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांना दिली. त्यावर भारतीय अधिकार्‍यांनी प्रतिक्रिया दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा भारतीय नेते व अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांच्या चर्चेत नव्हता, असा खुलासा भारताच्या अधिकार्‍यांनी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारताचा दौरा संपवून अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी त्यानंतर अफगाणिस्तानला भेट दिली. आपल्या भारत भेटीत संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर सखोल चर्चा केली. तसेच या चर्चेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा प्रामुख्याने समावेश असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या आधी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याबरोबरील द्विपक्षीय चर्चेतही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा मुद्दा अग्रस्थानी होता, असे संरक्षणमंत्री ऑस्टिन यांनी जाहीर केले होते. भारताबरोबरील सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्य दृढ करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे सांगून आपल्या प्रशासनासाठी भारताबरोबरील संबंधाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी या चर्चेनंतर दिली होती.
मात्र भारतीय नेत्यांबरोबरील चर्चेत मानवाधिकारांचा समावेश होता, अशी माहिती अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरील चर्चेत मानवाधिकारांवर बोलता आले नाही. मात्र इतर नेत्यांशी चर्चा करताना आपण मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. भागीदार देशांमध्ये अशा प्रकारची चर्चा खुलेपणाने करण्याची मोकळीक असू शकते, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री म्हणाले. मात्र अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी भारतावर होणार्‍या मानवाधिकारांच्या तथाकथित आरोपांवर आपली भारतीय नेत्यांबरोबर चर्चा झाली का, ते उघड केले नाही. याबाबत विधाने करताना भारताकडून त्यावर प्रतिक्रिया उमटणार नाही, याची दक्षता संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी घेतली आहे. त्याचवेळी भारताकडे मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करण्याची काही अमेरिकन सिनेटर्सने केलेली मागणीही आपण पूर्ण केल्याचे दावे, यामुळे ऑस्टिन यांना करता येऊ शकतात.
काही दिवसांपूर्वी अलास्का येथे पार पडलेल्या अमेरिका व चीन यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेत अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनमध्ये होणार्‍या मानवाधिकारांच्या हननाचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. यावेळी अमेरिका व चीनमध्ये चकमक उडाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर बायडेन प्रशासनाने मानवाधिकारांच्या मुद्यावर भारतावरही दडपण टाकावे अशी मागणी अमेरिकेच्या काही सिनेटर्सनी केली होती.
पण लोकशाही तसेच मानवाधिकारांवरील पाश्‍चिमात्यांची व्याख्याने खपवून घेणार नाही, असा संदेश भारताने याआधीच दिला होता. मानवाधिकार पायदळी तुडविणार्‍या देशांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून लोकशाहीवादी भारताला या मुद्यावर घेरण्याचा प्रयत्न पाश्‍चिमात्य देशांमधील काही नेते व माध्यमांचा गट करीत आहे. त्याला भारत किंमत देणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले होते. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या भारतीय नेत्यांबरोबरील चर्चेतही भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा नव्हता, असा खुलासा काही अधिकार्‍यांनी केल्याचे दावे माध्यमांनी केले आहेत. मात्र याबाबत दावे करून अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री आपण सिनेटर्सची मागणी पूर्ण केल्याचे चित्र उभे करीत असल्याचे दिसते.
