अथेन्स – केवळ भौगोलिक स्थितीमुळे निर्वासितांचा सगळा भार आमच्यावर टाकण्याची शिक्षा देण्यात येऊ नये, अशा आक्रमक शब्दात युरोपिय महासंघातील ‘मेड ५’ गटाने निर्वासितांबाबतचे धोरण बदलण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या आठवड्यात महासंघाची विशेष बैठक होत असून त्यात तुर्कीबरोबरील संबंधांचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याचे संकेत आहेत. अशा स्थितीत निर्वासितांच्या मुद्यावर युरोपिय महासंघात असलेले मतभेद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसत आहेत.
गेल्या दशकात जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी आखात व आफ्रिकी देशांमधून येणार्‍या निर्वासितांसाठी ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ जाहीर केली होती. या धोरणामुळे लाखो निर्वासितांनी अवैधरित्या युरोपात घुसखोरी करण्यात यश मिळविले होते. निर्वासितांचे लोंढे वाढल्यानंतर महासंघातील सदस्य देशांनी त्याला जोरदार विरोध सुरू केला होता. अनेक देशांनी महासंघाला उघड आव्हान देत आपल्या सीमा निर्वासितांसाठी बंद केल्या होत्या.
निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी २०१६ साली महासंघाने तुर्कीबरोबर करार केला होता. त्यात युरोपिय देशांकडून नाकारल्या जाणार्‍या निर्वासितांना तुर्कीने आश्रय द्यावा आणि त्याबदल्यात महासंघाने त्या देशाला अब्जावधी युरोंचा निधी द्यावा, असे ठरले होते. मात्र या कराराची अंमलबजावणी नीट झालेली नसून, तुर्की करारातील अटी पाळत नसल्याचे आरोप युरोपिय देशांकडून होत आहेत. त्यामुळे या करारात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर ‘मेड ५’ या गटाची झालेली बैठक लक्ष वेधून घेणारी ठरते. निर्वासितांच्या मुद्यावर महासंघा योग्य दखल घेत नसल्याने एकत्रित आवाज उठविण्यासाठी ‘मेड ५’ गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटात ग्रीस, स्पेन, इटली, सायप्रस व माल्टा या देशांचा समावेश आहे. या देशांनी आपल्या मागण्या आग्रही शब्दात मांडल्या आहेत. त्यात करारातील बदलांबरोबरच इतर युरोपिय देशांनी अधिक निर्वासितांची जबाबदारी घ्यावी, या मागणीचाही समावेश आहे.
‘सध्याचा करार भूमध्य सागरी क्षेत्राचा भाग असणार्‍या आघाडीच्या देशांना योग्य न्याय देण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे महासंघाने यापुढे सौहार्द व जबाबदारी या दोघांचे संतुलन साधणे गरजेचे आहे’, असे निवेदन ‘मेड ५’ गटाने प्रसिद्ध केले आहे. या गटाने तुर्कीवरही गंभीर आरोप केले आहेत. तुर्कीकडून निर्वासितांना पद्धतशीररित्या युरोपकडे ढकलण्याच्या कारवाया सुरू आहेत, असा ठपका सायप्रसकडून ठेवण्यात आला आहे.
सध्या तुर्कीत सुमारे ३५ लाख सिरियन निर्वासित असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र या निर्वासितांचा वापर तुर्कीकडून एखाद्या शस्त्राप्रमाणे सुरू असल्याचे गेल्या काही वर्षात सातत्याने समोर आले आहे. महासंघातील समावेशाच्या मुद्यापासून ते ग्रीसबरोबर झालेल्या सीमावादाच्या घटनेपर्यंत प्रत्येक वेळेला तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी निर्वासितांचे लोंढे युरोपात घुसविण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. एर्दोगन यांच्या या भूमिकेवर महासंघात तीव्र नाराजी असून फ्रान्ससह अनेक देशांनी तुर्कीवर कारवाईची मागणीही केली आहे.
