शिकागो – काही दिवसांपूर्वीच ‘रेड सी’मार्गे भूमध्य समुद्राला जोडणार्‍या ‘एलियट अश्केलॉन’ या इंधन पाईपलाईनच्या वापरासंबंधी इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात (युएई) यांच्यात ऐतिहासिक करार पार पडला होता. सदर कराराचा वापर करून ‘एलियट-अश्केलॉन’ पाईपलाईनमध्ये अरब देशांना सहभागी करून घेण्यासाठी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री डॅनिअल ब्रॉयलेट यांनी या घडामोडींची माहिती दिली.
अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ‘अब्राहम करार’ संपन्न झाल्यानंतर इस्रायलच्या प्रतिनिधी मंडळाने ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस युएईचा विशेष दौरा केला होता. या दौर्‍यामध्ये इस्रायल आणि युएईच्या इंधन निर्मिती कंपन्यांनी ‘रेड सी’ आणि भूमध्य समुद्राला जोडणार्‍या ८० कोटी डॉलर्सचा इंधन पाईपलाईन करार केला होता. या करारानुसार, युएईकडून युरोपिय देशांना पुरविल्या जाणार्‍या इंधनाचा पुरवठा यापुढे ‘एलियट-अश्केलॉन’ पाईपलाईनमधून करण्याचे निश्‍चित झाले होते.
१९६० च्या दशकात इस्रायल आणि इराणच्या तत्कालिन हुकूमशहामध्ये या पाईपलाईनसंबंधी सहकार्य प्रस्थापित झाले होते. त्याचबरोर रशियाचे इंधन आशियाई देशांना पुरविण्यासाठीही इस्रायलने याच पाईपलाईनचा वापर केला होता. पण १९७९ साली इराणमध्ये झालेल्या इस्लामी क्रांतीनंतर सदर इंधनपाईपलाईनचा वापर बंद झाला होता. पण इस्रायल आणि युएईतील सहकार्यानंतर सदर पाईपलाईन पुन्हा कार्यान्वित होणार असून यामुळे सुएझ कालव्यातून होणारी इंधनाच्या वाहतुकीवरील खर्च खूपच कमी होईल, असा दावा केला जातो. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने याच पाईपलाईनचा वापर करून ‘ट्रान्स इस्रायल पाईपलाईन’ (टीआयपीपलाईन) विस्तारित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या करारामध्ये सौदी अरेबियासह जॉर्डन, ओमान, सुदान, मोरोक्को तसेच पॅलेस्टिनी प्रशासनाला सहभागी करून घेण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती ब्रॉयलेट यांनी दिली. ‘टीआयपीलाईन’ मुळे इस्रायल आणि अरब देशांमधील सहकार्य सुधारेल, असा दावा केला जातो.
