वॉशिंग्टन – रशिया व त्यापाठोपाठ चीनने आर्क्टिक क्षेत्रातील आपल्या हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या असून त्यांना रोखण्यासाठी या क्षेत्रातील लष्करी तैनाती व गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येईल, अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे. शुक्रवारी व्हाईट हाऊसकडून नवी ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर द आर्क्टिक रिजन’ प्रसिद्ध करण्यात आली. यात 2022 ते 2032 या कालावधीसाठी अमेरिकेकडून आर्क्टिकमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या धोरणाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने, आर्क्टिक हे अतिशय शांत क्षेत्र असून येथील शांतता कायम राखण्यासाठी अमेरिका काहीही करायला तयार आहे, असा इशारा दिला होता.
उत्तर गोलार्धातील आर्क्टिक क्षेत्रावर रशियाप्रमाणे अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलँड आणि आईसलँड हे देश अधिकार सांगत आहेत. यापैकी आर्क्टिकच्या 50 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर रशियाचे नियंत्रण आहे. बॅरेंट समुद्रापासून ते कारा समुद्र, लाप्तेव्ह समुद्र, पूर्व सैबेरिया समुद्र आणि बेरिंगच्या आखातापर्यंत रशियाचे वर्चस्व आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात आर्क्टिक क्षेत्राला सामरिक प्राथमिकता असल्याचे जाहीर केले होते. आर्क्टिक क्षेत्रातून रशिया मोठ्या प्रमाणात इंधन आणि इंधनवायूचे उत्खनन करीत आहे. फक्त राजकीयच नाही तर लष्करी, आर्थिक, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि खनिजसंपत्तीच्या दृष्टीने आर्क्टिक अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी अधोरेखित केले होते.
रशियापाठोपाठ चीननेही या क्षेत्राकडे आपले लक्ष वळविले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने ‘निअर आर्क्टिक’ धोरण स्वीकारून या क्षेत्रातील हस्तक्षेप वाढविला आहे. चीनच्या नौदल तसेच व्यापारी जहाजांच्या आर्क्टिकमधील फेऱ्या वाढल्या असून या भागातील खनिजसंपत्तीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा चीनने केली आहे. रशिया व चीनने वाढविलेल्या या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आर्क्टिकसाठी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली असून नवे धोरण त्याचाच भाग मानला जातो.
‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर द आर्क्टिक रिजन’मध्ये आर्क्टिकमधील इतर देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सुरक्षा, पर्यावरणाचे संरक्षण, आर्थिक विकास व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अशी चतुसूत्री नव्या धोरणाचा पाया असेल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यात येईल, तसेच इतर देशांबरोबर लष्करी सरावांची व्याप्ती वाढविण्यात येईल, असे नव्या धोरणात सांगण्यात आले. सध्या अलास्का व ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचे संरक्षणतळ असून त्यावर 22 हजारांहून अधिक जवान तैनात आहेत.
