जेरूसलेम – इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा सुचविणाऱ्या पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्याविरोधातील निदर्शनांचा रविवारी भडका उडाला. तब्बल सहा लाखाहून अधिकजण सरकारच्या विरोधात निदर्शनांसाठी रस्त्यावर उतरल्यानंतर इस्रायलमध्ये फार मोठ्या राजकीय उलथापालथी सुरू झाल्या. इस्रायलच्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांबाबत संरक्षणमंत्री योएव गॅलंट यांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली. त्यानंतर पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी त्यांची हकालपट्टी केली. त्याने नेत्यान्याहू यांच्या विरोधातील निदर्शने अधिकच तीव्र बनली. अमेरिकेतील इस्रायली दूतावासातील वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने देखील गॅलंट यांच्या राजीनाम्याचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

तीव्र निदर्शनांमुळे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय निवासस्थानातून तातडीने ‘शिन बेत’ अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणेच्या मुख्यालयात हलविण्यात आले. हा तीव्र विरोध लक्षात घेता पंतप्रधान नेत्यान्याहू न्यायपालिकेत सुधारणा करणारे विधेयक मागे घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचवेळी इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या या उलथापालथी आपल्या शत्रूदेशांसाठी उपकारक ठरत असल्याची चिंता इस्रायलचे काही विश्लेषक व वृत्तसंस्था व्यक्त करीत आहेत.

इस्रायलच्या न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार सरकारकडे असतील. तसेच देशाच्या सुरक्षेसाठी आव्हान ठरणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मुभा सरकारला असेल, अशा काही सुधारणा पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सुचविल्या होत्या. यामुळे इस्रायलच्या न्यायपालिकेतील उदारमतवाद्यांचा हस्तक्षेप बंद होईल, असा दावा नेत्यान्याहू सरकारने केला होता. पण या सुधारणा म्हणजे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या अधिकारांमधील वाढ असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता.

त्यानंतर गेली तीन महिने नेत्यान्याहू यांच्या राजकीय विरोधकांनी इस्रायलच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शनांचे आयोजन केले होते. मात्र या दबावाला बळी न पडता सदर सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यावर नेत्यान्याहू ठाम होते. मात्र रविवारी अचानक संरक्षणमंत्री गॅलंट यांनी आपल्याच सरकारविरोधात भूमिका घेत न्यायपालिकेतील सुधारणांना विरोध केला. त्याबरोबर पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी गॅलंट यांना पदावरून दूर केले. त्याबरोबर इस्रायलच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जवळपास सहा ते सात लाख जणांनी नेत्यान्याहू सरकारविरोधात उग्र निदर्शने केली.

यावेळी निदर्शकांनी प्रचंड प्रमाणात जाळपोळ केली. यामध्ये शिक्षक, विद्यार्थी तसेच काही आंतरराष्ट्रीय संघटना देखील सहभागी झाल्या आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणांना तैनात करण्यात आले आहे. तसेच इस्रायलच्या विमानतळांवरील उड्डाणे पुढील माहिती मिळेपर्यंत बंद करण्यात आली आहेत. या इस्रायलमध्ये पोलीस व लष्करात दुफळी माजल्याचा दावा केला जातो. तर जगभरातील इस्रायलच्या दूतावासांमधील कामकाज देखील या निदर्शनांमुळे बाधित झाले आहे. इस्रायलमधील नेत्यान्याहू यांचे सरकार उधळण्यासाठी शत्रूदेशांकडून ही अनागोंदी माजविली जात असल्याचा दावा इस्रायलमधील काही विश्लेषक व वृत्तसंस्था करीत आहेत.

दरम्यान, येत्या आठवड्यात पंतप्रधान नेत्यान्याहू या सुधारणांबाबत महत्त्वाची घोषणा करणार होते. पण गेल्या चोवीस तासातील घडामोडीनंतर सोमवारी उशीरा पंतप्रधान नेत्यान्याहू याबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे इस्रायलकडील घडामोडींकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.