संयुक्त राष्ट्रसंघ – कोरोनाच्या लसीप्रमाणे अन्नधान्याची अवस्था होऊ देऊ नका. ज्याला सर्वाधिक गरज आहे, त्याला अन्नधान्याच्या पुरवठ्याला प्राधान्य मिळायला हवे, असे भारताने पाश्चिमात्य देशांना फटकारले. युक्रेन युद्धानंतर निर्माण झालेल्या गव्हाच्या टंचाईमुळे निर्माणझालेल्या परिस्थितीचा दाखला देऊन, संयुक्त राष्ट्रसंघात बोलताना परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी पाश्चिमात्यांना हा इशारा दिला. गहू व अन्नधान्याचा पर्याप्त साठा असलेल्या भारतातही अन्नधान्याची दरवाढ झालेली आहे, याकडे लक्ष वेधून मुरलीधरन यांनी भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर टाकलेल्या बंदीचे समर्थन केले.

13 मे रोजी भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी टाकली होती. याचे जगभरातून पडसात उमटले. विशेषतः युरोपिय देश व अमेरिकेने भारताच्या या निर्यातबंदीवर नाराजी व्यक्त केली होती. पण या निर्यातबंदीमागे भारताची निश्चित अशी भूमिका आहे, ही बाब परराष्ट्र राज्यमंत्री मुरलीधरन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील आपल्या भाषणात लक्षात आणून दिली. ‘ग्लोबल फूड सिक्युरिटी कॉल टू ॲक्शन’ या विषयावर संयुक्त राष्ट्रसंघात चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन याच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी कोरोनाच्या लसीप्रमाणे अन्नधान्याची अवस्था होऊ देऊ नका, असे आवाहन करून परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी अमेरिकेसहीत इतर पाश्चिमात्य देशांना आरसा दाखविला.

कोरानाची साथ आल्यानंतर बुद्धिसंपदा कायद्यावर बोट ठेवून पाश्चिमात्य देशांमधील कंपन्यांनी कोरोनाच्या लसीचे पेटंट खुले करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे गरीब व अविकसित देशांमधील जनतेला कोरोनाची लस मिळणे अवघड बनले होते. तसेच भारतासारख्या देशाला कोरोनाची लस विकसित करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करण्याचेही त्यावेळी विकसित देशांनी नाकारले हेोते. आपल्याच देशात तयार झालेल्या लसींना मागणी मिळावी, ही स्वार्थी भूमिका या देशांनी त्यावेळी स्वीकारली होती. मात्र भारत व इतर देशांनी कठोर भूमिका स्वीकारल्यानंतर विकसित देशांना आपले धोरण बदलावे लागले.

युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर, रशिया व युक्रेनकडून जगाला होणारा गव्हाचा पुरवठा थांबलाआहे. यामुळे गव्हाचा मुबलक साठा असलेल्या भारताकडे जगभरातून गव्हाची मागणी येत आहे.अशा परिस्थितीत भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी टाकली. ज्यांना सर्वाधिक आवश्यकता आहे, त्यांना आधी गहू मिळावा, अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचवेळी गव्हाची दरवाढ होऊन त्याचा फटका गरीब देशांना बसू नये, यासाठी भारताने हा निर्णयघेतल्याचा खुलासा व्ही. मुरलीधरन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघातील आपल्या भाषणात केला. गव्हाचा पर्याप्त प्रमाणात साठा असलेल्या भारतासारख्या देशातही अफवांमुळे दरवाढ झाली आहे, याकडे मुरलीधरन यांनी लक्ष वेधले. अशी परिस्थिती खपवून घेता येणार नाही व त्यासाठी अत्यावश्यक नियोजनाचा भाग म्हणून भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदीचा निर्णयघेतला आहे, असे मुरलीधरन यांनी लक्षात आणून दिले आहे.