बीजिंग – रविवारी झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत चीनसह १५ देशांनी ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. चीनने आठ वर्षांपूर्वी या कराराची संकल्पना मांडली होती. मात्र त्यानंतर अमेरिका व भारत या दोन प्रमुख देशांनी त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनविरोधात जागतिक पातळीवरील असंतोष वाढत असतानाच या करारावर स्वाक्षर्‍या होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
‘आरसीईपी’ व्यापारी करारात आग्नेय आशियातील १० देशांसह चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळपास ३० टक्के हिस्सा असलेल्या देशांचा समावेश हे या कराराचे वैशिष्ट्य मानले जाते. ‘जीडीपी’चा विचार करता हा करार जगातील सर्वात मोठा व्यापारी करार असल्याचेही सांगण्यात येते.
चीनच्या पुढाकाराने झालेल्या ‘आरसीईपी’चे व्यापारी कर कमी करणे, सेवा क्षेत्रात व्यापाराच्या संधी खुल्या करणे व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे उद्देश आहेत. मात्र या करारात, पर्यावरण व कामगारांच्या हक्कांचा उल्लेख नाही. पुढील दोन वर्षात किमान नऊ देशांनी कराराला मान्यता दिल्यानंतर हा करार अस्तित्वात येणार आहे. कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या स्थितीतून बाहेर पडण्यास आरसीईपीचे सहाय्य होईल, असा दावा करारात सहभागी देशांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे.
या करारावर झालेली स्वाक्षरी म्हणजे ऐतिहासिक विजय असल्याची बढाई चीनने मारली आहे. ‘आरसीईपी’ चीनचा वाढता प्रभाव अधोरेखित करतो, असेही काही अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. मात्र विश्लेषकांनी ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ हा करार पूर्णत्वास गेलेला करार नसल्याचे म्हटले आहे. जपानचे पंतप्रधान योशीहीदे सुगा यांनी, सदर करारात भारताच्या संभाव्य सहभागासाठी आपण प्रयत्‍न करू, असे म्हटले आहे. भारताने गेल्या वर्षी या करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
सुरुवातीला या गटाचा सदस्य असलेल्या भारताने गेल्या वर्षी सदर करारातून माघार घेतली होती. या करारासंबंधातील काही प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत, असे सांगून भारताने या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केल्यास चीनच्या स्वस्त उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ मोकळी होईल, यावर भारताने चिंता व्यक्त केली होती. भारताचे आक्षेप व चिंता यांचे निराकरण झाल्याखेरीज या करारावर स्वाक्षरी करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेतली होती. पण तसे करुन भारताने आर्थिक प्रगतीची बस चुकवली, अशी टीका चीनच्या सरकारी मुखपत्राने केली आहे.
