त्रिपोली – रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन टंचाईचा सामना करणाऱ्या इटलीने लिबियाबरोबर तब्बल आठ अब्ज डॉलर्सचा इंधनवायू करार केला. हा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक करार असून यामुळे युरोपचे इंधनाचे प्रश्न सुटतील, असा दावा इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी केला. इटलीच्या ‘एनी’ या इंधननिर्मिती कंपनीचा या करारात सहभाग आहे. गेल्या दोन दशकात पहिल्यांदाच लिबियाच्या इंधन क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे.

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी शनिवारी लिबियाचा दौरा केला. अरब स्प्रिंगनंतर गेली दोन दशके अस्थैर्याने पछाडलेल्या लिबियातील सुरक्षेचा अंदाज असतानाही पंतप्रधान मेलोनी यांनी या देशाचा दौरा केल्यामुळे त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. लिबियातील इंधनात गुंतवणूक करण्यासाठी पंतप्रधान मेलोनी यांनी लिबियाला भेट देण्याची जोखीम पत्करल्याचे बोलले जात होते. यावेळी पंतप्रधान मेलोनी यांनी लिबियाचे पंतप्रधान अब्देल हमिद देईबाह यांची भेट घेतली.

त्यानंतर इटलीच्या एनी आणि लिबियाच्या ‘नॅशनल ऑईल कॉर्पोरेशन’ या कंपन्यांमध्ये आठ अब्ज डॉलर्सचा इंधनवायू करार संपन्न झाला. पंतप्रधान मेलोनी यांनी हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच लिबिया हा इटलीचा धोरणात्मक सहकारी देश असल्याची घोषणा पंतप्रधान मेलोनी यांनी केली. या करारानुसार लिबियाच्या उत्तरेकडील सागरी क्षेत्रातील ‘ब्लॉक एनसी-41’ असे इंधनाचे दोन साठे इटलीला देण्यात आले आहेत.

2026 साली या ठिकाणाहून इंधनवायूचे उत्खनन सुरू होईल. त्यानंतर इटली या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात इंधनवायूचा उपसा करील, असा दावा केला जातो. इटली हा रशियाकडून मिळणाऱ्या इंधनवायूवर अवलंबून होता. पण युक्रेनबरोबरच्या युद्धामुळे इटलीवर इंधनटंचाईचे संकट कोसळले असून या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळू लागली आहे. अशा परिस्थितीत, तीन महिन्यांपूर्वी इटलीच्या सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी इंधनाच्या संकटातून आपल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

गेल्याच आठवड्यात इटलीने उत्तर आफ्रिकेतील आणखी एक इंधनसंपन्न देश अल्जेरियाबरोबर महत्त्वाचा इंधन करार केला होता. यामुळे इटलीला अल्जेरियाकडून प्रचंड प्रमाणात इंधनाचा पुरवठा होणार असल्याचा दावा केला जातो. यामध्ये आता लिबियाची भर पडली असून पंतप्रधान मेलोनी अतिशय वेगाने निर्णय घेत आहेत. पण लिबियातील काही गट इटलीबरोबरच्या या कराराच्या समर्थनार्थ नसल्याचे समोर येत आहे. पंतप्रधान देईबाह यांच्या सरकारचे इंधनमंत्री मोहम्मद एयॉन यांनी सदर करारावर बहिष्कार टाकला आहे. तर लिबियाच्या पूर्वेकडील भागावर नियंत्रण असणाऱ्या जनरल खलिफा या बंडखोर नेत्याकडून सदर कराराला कडाडून विरोध होऊ शकतो.