टोकिओ – बायडेन प्रशासन वाटाघाटींसाठी तयार असेल तर अमेरिकेची मध्यम तसेच लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे जपानमध्ये तैनात करता येतील, असा प्रस्ताव जपानने अमेरिकेला दिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या तैनातीबाबत अमेरिका व जपानमध्ये फक्त चर्चा सुरू आहे. मात्र चीन आणि उत्तर कोरियापासून वाढत असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जपानचे सरकार आक्रमक धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचा दावा जपानच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्राने केला.
गेल्या सात दशकांपासून जपानने स्वीकारलेले बचावात्मक लष्करी धोरण सोडून देण्याची घोषणा जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी महिन्याभरापूर्वी केली होती. यासाठी जपानने आपल्या संरक्षणखर्चात मोठी वाढ करून मध्यम तसेच लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती व तैनाती करण्याचा प्राधान्य दिले. तसेच आपल्या मित्रदेशांसह इंडो-पॅसिफिकच्या क्षेत्रात लष्करी सरावात सहभागी होण्याची तसेच आवश्यकता निर्माण झाल्यास लष्करी हस्तक्षेप करण्याची आपली तयारी असल्याचे जपानच्या सरकारने जाहीर केले आहे.
यानंतर जपानच्या पंतप्रधानांनी अमेरिका व युरोपातील प्रमुख देशांचा दौरा केला होता. अमेरिकेच्या दौऱ्यात राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत पंतप्रधान किशिदा यांनी अमेरिकेशी मध्यम व लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीवर चर्चा केल्याचे जपानमधील ‘सांके शिंबून’ या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे. यावरील वाटाघाटीत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने या वर्तमानपत्राने सदर दावा केला. तसेच अमेरिकेच्या हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीलाही जपान अनुकूल असल्याचे या वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.
2027 सालापर्यंत जपान अमेरिकेकडून 500 क्षेपणास्त्रांची खरेदी करू शकतो. यामध्ये 1000 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश असेल, अशीही चर्चा आहे. तसेच अमेरिकन बनावटीच्या टॉमाहॉक क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीबाबत जपान अमेरिकेशी गेली काही वर्षे चर्चा करीत आहे. यातील काही क्षेपणास्त्रे जपानच्या क्युशू द्विपसमुह व जवळपासच्या बेटांवर करण्याचे संकेत जपानने दिले होते, याकडेही या वर्तमानपत्राने लक्ष वेधले.
जपान अमेरिकेकडे ही मागणी करीत असला तरी बायडेन प्रशासन ही मागणी मान्य करण्यास तयार आहे का, ते अद्याप सुस्पष्ट झालेले नाही. सध्या अमेरिकेने आपले सारे लक्ष युक्रेनच्या युद्धाकडे केंद्रित केलेले आहे. रशियाच्या विरोधात युक्रेनला सहाय्य करण्यासाठी अमेरिकेने आखाती देशांमधील आपले तळ व तैवानसाठी राखून ठेवलेली शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य काढून घेतल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. जपानसारख्या मित्रदेशाची सुरक्षा चीन व उत्तर कोरियामुळे धोक्यात येत असताना बायडेन प्रशासन शाब्दिक आश्वासनांखेरीज विशेष काही करायला तयार नसल्याचे सामरिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत जपानच्या वर्तमानपत्राने क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीबाबत केलेला हा दावा जगभरातील सामरिक विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
