लंडन/ब्रुसेल्स – ‘द डील इज डन’ अशा मोजक्या शब्दात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपिय महासंघाबरोबर करारावर एकमत झाल्याची घोषणा केली. त्यामुळे १ जानेवारी, २०२१ रोजी युरोपिय महासंघाबरोबरील व्यापारी संबंध कायम ठेऊन ब्रिटन महासंघाबाहेर पडणार असल्याच्या घटनेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. युरोपिय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी नवा करार योग्य व संतुलन राखणारा असल्याचा दावा केला आहे. स्कॉटलंडच्या फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन यांनी करारावर नाराजी व्यक्त केली असून ब्रिटनने अनेक वचने तोडल्याचा ठपका ठेवला आहे.
गुरुवारी दुपारी ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी महासंघाबरोबर करार झाल्याची माहिती दिली. जॉन्सन यांच्या ट्विटनंतर युरोपिय महासंघानेही करार झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन कराराबाबत थोडक्यात माहिती दिली. ‘ब्रिटनने आपले कायदे व भविष्य 
पुन्हा आपल्या हाती घेतले आहे’ अशा शब्दात जॉन्सन यांनी ब्रिटन महासंघाच्या जोखडातून मुक्त झाल्याचा दावा केला. ‘१ जानेवारीपासून ब्रिटन महासंघाच्या कस्टम्स युनियन व सिंगल मार्केटपासून बाहेर पडलेला असेल. यापुढे ब्रिटनची संसदच ब्रिटनसाठी कायदे तयार करेल आणि त्यावर ब्रिटनमधील न्यायाधीश निर्णय देतील. युरोपियन न्यायालयाचे अधिकार संपुष्टात येतील’, असे जॉन्सन पुढे म्हणाले.
यावेळी युरोपिय देशांना संबोधित करताना पंतप्रधान जॉन्सन यांनी, ब्रिटन यापुढेही तुमचा मित्र, सहकारी व समर्थक राहिल अशी ग्वाही दिली. हा करार म्हणजे स्थैर्य व निश्‍चिततेची सुरुवात आहे, असा दावाही त्यांनी केला. 
ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी करारावर समाधान व्यक्त केले आहे. तर ब्रेक्झिटचे कडवे समर्थक असणारे ब्रिटीश नेते ‘निगेल फॅराज’ यांनी आता युद्ध संपले आहे, या शब्दात कराराचे स्वागत केले. मात्र ब्रिटनमधील प्रमुख प्रांत असणार्‍या स्कॉटलंडने करारावर नाराजी दर्शवून सर्व आलबेल नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
‘मासेमारीच्या मुद्यावर ब्रिटनच्या सरकारने दिलेली वचने करारात तोडली गेली आहेत. स्कॉटिश जनतेने युरोपिय महासंघात राहण्याच्या बाजूने कौल दिला होता, पण त्यांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. हा करार सहजगत्या झालेली ब्रेक्झिट नसून तरतुदी कठोर आहेत. नजिकच्या काळात ब्रिटनची अर्थव्यवस्था व समाज उद्ध्वस्त झालेला असेल’, अशी कडवट टीका स्कॉटलंडच्या फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन यांनी केली. 
यावेळी स्टर्जन यांनी पुन्हा एकदा स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलून धरला असून, स्वतंत्र देश म्हणून आमचे भविष्य ठरविण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला. स्कॉटलंड स्वतंत्र होऊन युरोपिय महासंघाचे सदस्यत्व मिळवेल, असेही त्यांनी बजावले.
ब्रिटन व महासंघामध्ये झालेल्या करारानुसार, न्यायव्यवस्था तसेच व्यापाराच्या मुद्यावरील ब्रिटनच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र मासेमारीच्या हक्कांसाठी साडेपाच वर्षांचा ‘ट्रान्झिशन पिरियड’ निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्याचवेळी दहशतवादविरोधी कारवाई व गुन्हेगारी या मुद्यावर दोन्ही बाजूंमधील सहकार्य कायम ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. युरोपिय देशांमध्ये कार्यरत असणार्‍या ब्रिटीश कंपन्यांना कराराचा काही प्रमाणात फटका बसेल, असे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर १ जानेवारीपासून कराराची अंमलबजावणी नक्की कशी व कोणत्या स्तरावर होईल, याबाबतही काही प्रमाणात संदिग्धता कायम असल्याचे सांगण्यात येते.
ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी नियंत्रण हाती घेतल्याचा दावा केला असला तरी युरोपिय महासंघानेही आपण मजबूत पक्ष म्हणून कायम राहिल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात दोन्ही बाजूंनी पुन्हा एकदा संघर्षाच्या ठिणग्या उडू शकतात, असा इशारा विश्‍लेषकांकडून देण्यात येत आहे.
