नवी दिल्ली – देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात सादर होत असलेला अर्थसंकल्प सप्तर्षि अर्थात सात प्राधान्यक्रम समोर ठेवून मांडण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. या सात प्राधान्यक्रमांमध्ये ‘सर्वसमावेशक विकास, समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक, क्षमतांना वाव देणे, हरित विकास, युवाशक्ती आणि अर्थक्षेत्र यांचा समावेश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृतकाळात सादर होत असलेला ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असल्याचे सांगून गावखेड्यातील गोरगरीबांपासून, शेतकरी, मध्यमवर्गिय या सर्वांची स्वप्ने हा अर्थसंकल्प पूर्ण करील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
कोरोनाची साथ व युक्रेनच्या युद्धामुळे जगभरात आर्थिक मंदी आलेली असताना देखील भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम कामगिरी बजावत आहे, याचा दाखला देऊन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन तसेच तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. आयकरातून मध्यमवर्गियांना दिलेली सवलत दिलासा देणारी असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. त्याचवेळी देशाच्या संरक्षणासाठीची तरतूद तब्बल 13 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली. पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीत करण्यात आलेली 33 टक्क्यांहून अधिक वाढ लक्षवेधी ठरली आहे.
उद्योगक्षेत्राकडून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत होत आहे. देशी व परदेशातील अर्थतज्ज्ञांनीही हा अर्थसंकल्प म्हणजे भारताने योग्य दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचे सांगून यावर समाधान व्यक्त करीत आहेत. भारताच्या या अर्थसंकल्पाकडे सारे जग मोठ्या अपेक्षेने पाहत असल्याचे पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील म्हटले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून येत असलेल्या प्रतिक्रियांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
विकासाला चालना व तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट सुमारे 6.4 टक्के इतकी आहे. मात्र 2025-26च्या अर्थसंकल्पापर्यंत ही वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांवर आणली जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली.
भूतान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका मॉरिशस, मालदीव, म्यानमार या आर्थिक संकटात अडकलेल्या शेजारी देशांसाठी भारताच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र यात पाकिस्तानचा समावेश नाही, भारताशी उत्तम संबंध ठेवले असते, तर पाकिस्तानलाही भारताकडून नक्कीच काहीतरी मिळाले असते, असे सूर पाकिस्तानच्या वृत्तवाहिन्यांमधील काहीजणांनी लावले आहेत.
पायाभूत सुविधा विकासासाठी भरीव तरतूद
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले. यानुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीची भांडवली गुंतवणूक 33.4 टक्क्यांनी वाढवून ती 10 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे देशाच्या पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक येण्याची प्रक्रिया गतीमान होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारांना 50 वर्षाच्या मुदतीत परतफेड करता येण्याजोग्या व्याजमुक्त कर्जपुरवठ्याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करण्यात आलेल्या या तरतुदीचा फार मोठा लाभ अर्थव्यवस्थेला मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करात सवलतीची घोषणा
बुधवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सात लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली. सध्या ही मर्यादा पाच लाख रुपये इतकी होती. यासाठी जुन्या कररचनेत बदल करण्यात आले आहेत. नव्या कररचनेनुसार, शून्य ते तीन लाखपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. तीन ते सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर असेल. तर सहा ते नऊ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 10 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्याचवेळी सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी सवलत जाहीर करण्यात आली असून कर भरल्यास त्याचा परतावा (रिबेट) मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले.
नऊ ते 12 लाखांसाठी 15 टक्के, 12 ते 15 लाखांसाठी 20 तर 15 लाखांवरील उत्पन्नासाठी 30 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. करभरणा अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘नेक्स्ट जनरेशन टॅक्स फॉर्म’ जारी करण्यात येईल, अशी घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
कृषी क्षेत्रासाठीच्या कर्जपुरवठ्यात 11 टक्क्यांची वाढ
देशाच्या कृषी क्षेत्राला पुरविण्यात येणाऱ्या कर्जात 11 टक्क्यांची वाढ करून ही रक्कम 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आलेली आहे. पशुपालन, दुग्धोत्पादन व मत्स्योत्पादनालाही चालना देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याबरोबरच रोगमुक्त आणि सशक्त फलोत्पादनासाठी सुमारे 2200 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आलेली आहे. तसेच पीएम किसान स्किमच्या अंतर्गत दोन लाख, 20 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
लवकरच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना देखील कार्यान्वित केली जाणार असून यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. मच्छिमार, विक्रेते आणि या क्षेत्रातील छोटे व मध्यम उद्योगांना याचा लाभ मिळेल, अशारितीने ही योजना राबविली जाणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
तसेच छोटे व मध्यम शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या विनातारण कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून एक लाख, 60 हजार रुपयांवर नेण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला आहे, याची माहितीही यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
संरक्षणखर्चात 13 टक्क्यांची वाढ
गेल्या अर्थसंकल्पात पाच लाख, 25 हजार कोटी रुपयांवर असलेल्या संरक्षणखर्चात या अर्थसंकल्पात 13 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात संरक्षणसाठी पाच लाख, 94 हजार कोटी राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच निवृत्त सैनिकांच्या पेन्शनसाठी एक लाख, 38 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर नवी शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी सुमारे एक लाख, 62 हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले. यामुळे संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
तर बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन-बीआरोसाठी पाच हजार कोटी रुपये, तर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था-डीआरडीओसाठी 23 हजार, 264 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्वागत केले आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने नेणारा असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले.
रेल्वे
रेल्वेच्या विकासासाठीचा भांडवली खर्च सुमारे दोन लाख, 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यानुसार रेल्वेगाड्यांच्या आधुनिकीकरणापासून ते कोचमधील सुधारणांचाही समावेश आहे. याबरोबरच रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा व सुविधेकडे विशेष लक्ष पुरविले जाईल. वंदे भारत सारख्या अतीवेगवान रेल्वेगाड्या सुरू झाल्याने, लोहमार्गाचे नूतनीकरण व अद्ययावतीकरणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. यासाठी 17 हजार, 296 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आलेले आहेत.
रेल्वेची मालवाहतूक तसेच इतर मार्गाने येणाऱ्या महसूलात मोठी वाढ झालेली आहे, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावर समाधान व्यक्त केले. 2022-23 साली रेल्वेचा महसूल एक लाख, 65 हजार कोटी इतका होता. तर 2023-24 च्या वित्तीय वर्षात रेल्वेचा एकूण महसूल एक लाख, 79 हजार, 500 कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
