नवी दिल्ली – भारताच्या वाट्याचे एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात वाहून दिले जाणार नाही, असे धोरण उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने स्वीकारले होते. यानंतर जम्मू-काश्मीर, लडाखमधून वाहणार्‍या नद्यांवर धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांवर भारताने जोरदार काम सुरू केले आहे. चिनाब नदीवर भारत ८५० मेगावॅटच्या ‘रेटल जलविद्युत प्रकल्प’ उभारणार असून यासाठीच्या ५ हजार २८२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पाकिस्तानकडून सिंधू, चिनाब, झेलम नद्यांवर उभारल्या जाणार्‍या प्रकल्पांवर वारंवार आक्षेप घेण्यात येतात. यापार्श्‍वभूमीवर हा प्रकल्प महत्वाचा ठरतो.
जम्मू-काश्मीरच्या चिनाब नदीवर ८५० मेगावॅटच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी ५२८१.९४ कोटी रुपयांच्या खर्चावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे चिनाब नदीच्या भारताच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याच्या पुरेपूर वापर भारताकडून करण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये उभारण्यात येणार्‍या या जलविद्युत प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होईल व या भागातील वीजेची गरज भागेल. तसेच अप्रत्यक्षरित्या ४ हजार जणांना रोजगार मिळेल.
जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्य वीज विकास महामंडळ लिमिटेडमध्ये (जेकेएसपीडीसी) करार पार पडला आहे. ‘एनएचपीस’आणि ‘जेकेएसपीडीसी’ अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के भागीदारीसह नवीन कंपनीची स्थापना करणार आहे.
या जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ‘एनएचपीस’आणि ‘जेकेएसपीडीसी’ संयुक्तपणे स्थापन करणार्‍या कंपनीला केंद्र सरकाराकडून इक्विटी योगदानासाठी ७७६.४४ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. रेटल जलविद्युत प्रकल्प ६० महिन्यात उभारण्यात येणार आहे.
१९६० साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चिनाब नदीच्या पाण्याच्या वापरा संदर्भात करार झाला होता. आता या करारनुसार भारत आपल्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचा पुरेपूर वापर करणार आहे. चिनाब नदीवर उभारण्यात येणार्‍या हा जलविद्युत प्रकल्प जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रक्त आणि पाणी एकसाथ वाहू शकत नाही, असा इशारा पाकिस्तानला दिला होता.
