पॅरिस/बीजिंग – ‘चीनच्या राजवटीकडून उघूरवंशियांविरोधात सुरू असलेला हिंसाचार हा वंशसंहार असून मानवतेविरोधातील गंभीर गुन्हा ठरतो’, असा ठराव फ्रान्सच्या संसदेने मंजूर केला आहे. फ्रान्स सरकारने झिंजिआंगमधील अल्पसंख्य उघूरवंशियाच्या सुरक्षेसाठी आपल्या परराष्ट्र धोरणात आवश्यक तरतुदी कराव्यात, अशी मागणीही फ्रेंच संसदेच्या ठरावात करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे उघूरवंशियांच्या वंशसंहाराबाबत ठराव मंजूर करणारा फ्रान्स हा युरोपातील चौथा देश ठरला आहे. यापूर्वी ब्रिटन, नेदरलॅण्ड्स व बेल्जियमच्या संसदेनेही अशा प्रकारचे ठराव मंजूर केले आहेत.
फ्रान्समधील विरोधी पक्ष असणार्‍या ‘सोशॅलिस्ट पार्टी’ने उघूरवंशियांच्या वंशसंहाराबाबतचा ठराव मांडला होता. या ठरावाला फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या ‘एलआरइएम’ या पक्षानेही पाठिंबा दिला. संसदेत ठराव १६९ विरुद्ध एका मताने मंजूर झाला. फ्रान्सच्या संसदेत मंजूर झालेल्या ठरावाचे सत्ताधारी पक्षाने स्वागत केले असले तरी फ्रान्स सरकारकडून वंशसंहाराबाबत अधिकृत भूमिका घेण्यात येणार नसल्याचे वरिष्ठ मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.
सध्या युरोपिय महासंघाचे प्रमुख पद फ्रान्सकडे आहे. फ्रान्सने चीनमध्ये होणार्‍या हिवाळी ऑलिंपिकला आपले शिष्टमंडळ पाठविण्याची तयारी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी फ्रान्स व चीनमध्ये उच्चस्तरिय चर्चाही पार पडली आहे. युरोपबरोबर असणारा तणाव कमी करण्यासाठी फ्रान्सचे सहकार्य घेण्याचे संकेतही चीनकडून देण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रेंच संसदेत मंजूर झालेला ठराव राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची कोंडी करणारा ठरु शकतो, असा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत.
दरम्यान, फ्रान्सच्या संरक्षणविभागाचा भाग असलेल्या ‘आयआरएसईएम’ या अभ्यासगटाने चीनला लक्ष्य करणारा नवा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. चीनची कम्युनिस्ट राजवट अंतर्गत व बाह्य शत्रूंना संपविण्याचे धोरण राबवित आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव वाढविण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्ष आक्रमक मोहीम राबवित असल्याचा ठपकाही फ्रेंच अभ्यासगटाने ठेवला आहे. कम्युनिस्ट राजवट ‘थ्री वॉरफेअर्स’ धोरणाचा वापर करीत असल्याचेही फ्रेंच अभ्यागटाने म्हटले आहे.
