न्यूयॉर्क/बीजिंग – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने उघुरवंशीयांपाठोपाठ तिबेटी नागरिकांचा छळ करून त्यांचा कामगारांप्रमाणे वापर सुरू केल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. अमेरिकेतील ‘जेम्सटाऊन फाउंडेशन’ या अभ्यासगटाने यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला असून, तब्बल पाच लाख तिबेटी नागरिकांना ‘लेबर कॅम्प्स’ मध्ये डांबल्याची माहिती दिली आहे. हा अहवाल प्रसिद्ध होत असतानाच उघुरवंशीयांसाठी सुरु केलेल्या छावण्यांमध्ये वाढ केल्याचेही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात उघुरवंशीयांवर सुरू असलेल्या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे पथक पाठविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. उघुरवंशीयांपाठोपाठ तिबेटी नागरिकांवरील अत्याचाराची माहिती समोर आल्याने चीनच्या राजवटीचा खरा चेहरा उघड झाला असून, ही बाब चीनला बसलेला मोठा धक्का मानला जातो.
२०१८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याच एका अहवालात चीनने तब्बल ११ लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट करण्यात आला होता. या अहवालानंतर पाश्‍चिमात्य देशांनी उघुरांच्या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. गेल्या दोन वर्षांत इस्लामधर्मिय उघुरवंशीयांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले असून अनेरिकेसहित युरोपिय देशांनी या मुद्यावरून चीनविरोधात कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. त्यापाठोपाठ आता तिबेटींबाबतचा अहवाल समोर आल्याने चीनची सत्ताधारी राजवट चांगलीच अडचणीत येण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
अमेरिकेच्या ‘जेम्सटाऊन फाउंडेशन’ ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, यावर्षी पहिल्या सात महिन्यात पाच लाखांहून अधिक तिबेटींना छावण्यांमध्ये पाठवून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या नागरिकांमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी व भटक्या जमातींच्या लोकांचा समावेश आहे. प्रशिक्षित तिबेटींना चीनच्या इतर भागात पाठवून कामगारांप्रमाणे वागविण्यात येत असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ही सर्व योजना चीनने यापूर्वी झिंजिआंग प्रांतात राबविलेल्या छळ छावण्यांप्रमाणेच असल्याचा उल्लेखही अमेरिकी अभ्यासगटाच्या अहवालात आहे.
या अहवालाबरोबरच, ‘ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’चा नवा अहवालही प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने उघुरवंशीयांवरील अत्याचाराची व्याप्ती अधिकच वाढविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चीनने झिंजिआंग प्रांतात तब्बल ४००/छावण्या उभारून त्यात उघुरवंशीयांची रवानगी केल्याचे यात सांगण्यात आले. गेल्या काही महिन्यात चीनने उघुरवंशीयांसाठी उभारलेल्या छावण्यांची संख्या कमी केल्याचा दावा केला होता. मात्र नव्या अहवालातून हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
उघुरवंशीयांवरील अत्याचाराचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेतही उपस्थित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या महासभेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी या मुद्यावरून चीनला लक्ष्य केले. मूलभूत अधिकार ही पाश्चात्य संकल्पना नसून संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या घटनेत त्याचा उल्लेख आहे व सदस्य देशांना याची जाणीव आहे, या शब्दात त्यांनी चीनला फटकारले. त्याचवेळी चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने एक पथक पाठवून परिस्थितीची योग्य माहिती समोर आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
