नवी दिल्ली – तिबेटी विस्थापितांच्या संसदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या भारताच्या लोकप्रतिनिधींना इशारा देणारे पत्र चीनच्या दूतावासाने दिले आहे. तिबेट हा चीनचा भूभाग असल्याचे सांगून विघटनवादी तिबेटी संघटनेच्या कार्यक्रमाला भारतीय लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती चिंताजनक बाब असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यावर प्रतिक्रिया उमटली आहे. भारतातील या घडमोडींवर आक्षेप घेण्याचा अधिकार चीनला नाही, असे संसद सदस्य सुजित कुमार यांनी बजावले आहे. सुजित कुमार ‘ऑल-पार्टी पार्लमेंटरी फोरम फॉर तिबेट`चे समन्वयक आहेत.

22 डिसेंबर रोजी तिबेटी विस्थापितांच्या संसदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भारतीय संसदेचे सहा सदस्य उपस्थित होते. यामध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या संसद सदस्यांचाही समावेश होता. त्यांना नवी दिल्लीतील चिनी दूतावासाचे ‘पोलिटिकल काऊन्सिलर` झोऊ योंगशेंग यांनी पत्र पाठवून यावर चिंता व्यक्त केली. तिबेट हा काही स्वतंत्र देश नाही. तर तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भूभाग आहे. त्यामुळे विघटनवादी संघटनांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला भारतीय संसदेच्या सदस्यांनी उपस्थित राहणे, ही चिंताजनक बाब ठरते, अशा शब्दात योंगशेंग यांनी या पत्राद्वारे आपला आक्षेप नोंदविला आहे.

यावर सुजित कुमार यांची प्रतिक्रिया आली असून भारतातील कार्यक्रमाबाबत बोलण्याचा अधिकारच चीनला नसल्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. ‘तिबेट हा चीनचा भूभाग असल्याची भारत सरकारची अधिकृत भूमिका आहे खरी, पण मला तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य नाही`, असे सांगून सुजित कुमार यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच संसद सदस्यांना पत्र पाठविण्याच्या ऐवजी चीनच्या दूतावासाने भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही? असा सवाल सुजित कुमार यांनी केला आहे.

1959 साली चीनने अवैधरित्या तिबेटचा कब्जा घेतला होता. यानंतरच्या काळात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने तिबेटी जनतेची गळचेपी केली. गेल्या काही वर्षांपासून तर चीनने तिबेटची वैशिष्ट्यपूर्ण धर्मसंस्कृती व भाषा यांचा संहार करणारी अमानुष धोरणे लागू केली आहेत. भारतासह जगभरात वास्तव्य करीत असलेल्या तिबेटींनी या विरोधात आवाज उठविला होता. तिबेटींचा हा आवाज दडपण्यासाठी चीन आपल्या राजकीय तसेच आर्थिक ताकदीचा वापर करीत आला आहे.

भारताच्या धरमशाला येथे तिबेटी निर्वासितांचे सरकार असून हे सरकार शक्य तिथे तिबेटी जनतेवर चीनकडून होत असलेल्या अत्याचारांचा मुद्दा मांडत आहे. मात्र भारत सरकारने आत्तापर्यंत तिबेटच्या मुद्यावर चीनला विरोध करण्याचे टाळले होते. पण भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला आव्हान देणारी धोरणे स्वीकारून चिथावणीखोर कारवाया सुरू केल्यानंतर, चीनसाठी संवेदनशील ठरणाऱ्या तैवान व तिबेटच्या प्रश्‍नावर भारताच्या भूमिकेत बदल होऊ लागले आहेत. याची दखल चीनला घ्यावी लागली असून यामुळे चीन अस्वस्थ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. यावर आक्षेप नोंदवून यावरून धमक्या देण्याची धडपड चीन करीत आहे. संसद सदस्यांना चीनच्या दूतावासाने पाठविलेले पत्र हा याच धडपडीचा भाग ठरतो.

मात्र भारताला आव्हान देणाऱ्या कारवाया करणाऱ्या चीनच्या या आक्षेपांची दखल आता भारताकडून घेतली जाणार नाही, हे आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. यामुळे चीनच्या अस्वस्थतेत अधिकाधिक भर पडत चालली आहे.