कैरो/बीजिंग – कोरोनाची साथ, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली अन्नटंचाई व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश स्थिती यामुळे आफ्रिकी देश अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत आफ्रिकी देशांना सर्वाधिक कर्ज पुरविणाऱ्या चीनने संबंधित देशांचे कर्ज माफ करावे अथवा त्याची फेररचना करावी, अशी मागणी आफ्रिकी देशांसह आंतररष्ट्रीय समुदायाकडून करण्यात आली होती. मात्र चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आफ्रिकी देशांमध्ये नाराजी असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, चीनचे नवे परराष्ट्रमंत्री किन गँग यांचा आफ्रिका दौरा नुकताच पार पडला. मात्र या दौऱ्यात एखादा अपवाद वगळता आफ्रिकी देशांची नाराजी दूर करण्यात चीनला फारसे यश मिळालेले नाही, असा दावा विश्लेषक व माध्यमांकडून करण्यात येत आहे.
चीनचे नवे परराष्ट्रमंत्री किन गँग 9 जानेवारीपासून आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. गेल्या सात दिवसात त्यांनी इथिओपिआ, गॅबोन, अंगोला, बेनिन व इजिप्त या देशांना भेट दिली. यातील अंगोला व इथिओपिआ हे चीनकडून सर्वाधिक कर्ज घेतलेले आफ्रिकी देश म्हणून ओळखण्यात येतात. अंगोलाने 42 अब्ज तर इथिओपिआने जवळपास 14 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. याव्यतिरिक्त झांबिआ, केनिआ, युगांडा, जिबौती, नायजेरिआ या देशांनीही चीनकडून मोठी कर्जे घेतली आहेत. कोरोना व रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यातील अनेक देश कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
आफ्रिकी देशांवरील कर्जाच्या बोज्यात चीनचा वाटा 12 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे चीनने कर्जमाफी व फेररचना करावी, अशी मागणी आफ्रिकी देशांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली होती. मात्र चीनने याबाबतीत टाळाटाळ करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने आफ्रिकी देशांमध्ये नाराजी आहे. कर्जाच्या बोज्याबरोबरच चीनकडून आफ्रिकेत सुरू असणाऱ्या विविध प्रकल्पांमध्ये अडचणी येत असून अनेक प्रकल्प अर्ध्यावरच बंद पडले आहेत. यावरूनही आफ्रिकी देशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. चीनविरोधातील ही नाराजी वाढत असतानाच अमेरिका व युरोपिय देशांनी आफ्रिकी खंडासाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने आयोजित केलेल्या परिषदेत आफ्रिकेसाठी 55 अब्ज डॉलर्सच्या अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दौऱ्याला आफ्रिकी देशांनी दिलेला थंडा प्रतिसाद लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. दौऱ्यादरम्यान, चीनने आफ्रिकेच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाला समर्थन देण्यास नकार दिल्याचेही वृत्त आहे. ही बाब आफ्रिका खंडात चीनविरोधात वाढत असलेल्या नाराजीला अधिकच तीव्र करणारी ठरेल, असाही दावा करण्यात येतो.
