नवी दिल्ली – लडाखच्या एलएसीवर भारत व चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांमधील चर्चेची 12 वी फेरी उत्तम वातावरणात पार पडली. या चर्चेत थोडीफार प्रगती झाल्याचे दावे माध्यमांनी केले आहेत. मात्र अधिकृत पातळीवर याबाबतचे तपशील उघड करण्यात आलेले नाहीत. विशेषतः एलएसीवरील गोग्रा आणि हॉट स्प्रिंग या भागातून चीन आपले जवान मागे घ्यायला तयार झाला का, ते देखील स्पष्ट झालेले नाही. तसे झाल्याखेरीज एलएसीवरील तणाव निवळणार नाही, अशी भारताची ठाम भूमिका आहे.
शनिवारी लडाखच्या एलएसीवरील मॉल्दो येथे चिनी लष्कराच्या चौकीवर ही चर्चा सुरू झाली. सकाळी सुरू झालेली ही चर्चा संध्याकाळी 7.30 मिनिटांनी संपल्याचे सांगितले जाते. नऊ तासांच्या या चर्चेतून काय निष्पन्न झाले, याची माहिती दोन्ही बाजूंकडून आलेली नाही. पण ही चर्चा आधीच्या चर्चेच्या तुलनेत अधिक उत्तमरित्या पार पडल्याचे दावे माध्यमांनी केले. याबाबतचे तपशील लवकरच जाहीर केले जातील. पण लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यावर दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांचे एकमत झाले आहे, असा दावा माध्यमांनी केला आहे.
याआधीही भारत व चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांची एलएसीवरील हा वाद अधिक चिघळू न देण्यावर सहमती झाली होती. मात्र लडाखच्या एलएसीवर गेल्या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात होती, तशी स्थिती नव्याने प्रस्थापित व्हावी, अशी भारताची प्रमुख मागणी आहे. याचा अर्थ चीनच्या लष्कराला इथून संपूर्ण माघार घ्यावी लागेल, असे भारताकडून बजावण्यात येत आहे. दुशांबे येथे 14 जुलै रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांची चर्चा झाली होती. यावेळी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एलएसीवर एकतर्फी बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न भारत कधीही खपवून घेणार नाही, असे बजावले होते. भारत आपल्या या मागणीवर ठाम असून याबाबत तडजोड संभवत नाही, असा संदेश चीनला सातत्याने देत आहे.
भारताने यासंदर्भातील भूमिका सौम्य करावी, यासाठी चीनने वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करून पाहिले. लष्करी दडपणाबरोबरच राजनैतिक डावपेचांचा वापर करून देखील चीन भारताला आपल्या भूमिकेपासून माघार घेण्यास भाग पाडू शकला नाही. त्यामुळे एलएसीवरचा तणाव कमी करण्यासाठी चीनला गोग्रा व हॉट स्प्रिंग येथून माघार घ्यावीच लागणार आहे. मात्र माघार घेत असताना, याने आपल्या प्रतिष्ठेला बाधा येणार नाही, याची दक्षता चीनकडून घेतली जात आहे. चर्चेच्या 12 व्या फेरीसंदर्भात आलेल्या बातम्यांमधून तसे संकेत मिळत आहेत.
भारताबरोबर आर्थिक सहकार्य अपेक्षित असेल, तर चीनने एलएसीवरच्या कुरापती थांबवायला हव्या, सीमेवर हजारो सैनिक तैनात ठेवून दोन देशांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित होऊ शकत नाही, असे भारताने चीनला बजावले आहे. तर सीमावाद कायम ठेवून देखील सहकार्य सुरू राहू शकते, असा तर्क मांडून चीन एलएसीवरील तणावाची तीव्रता कमी करू पाहत आहे.
चीनने अशीच हेकेखोर भूमिका यापुढेही कायम ठेवली, तर भारत अधिक आक्रमक राजनैतिक डावपेचांचा वापर करू शकेल, हे स्पष्ट झाल्यानंतर सध्या तरी चीनच्या भूमिकेत नरमाई आली आहे. विशेषतः भारत तिबेटच्या प्रश्‍नाचा वापर करून चीनला अडचणीत टाकू शकतो, असा संदेश चीनला मिळालेला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्या भारतभेटीत ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली होती. त्याचा परिणाम उभय देशांमधील चर्चेच्या फेरीवर झाल्याची शक्यता आहे.
