कोस्टारिका/बीजिंग – मध्य अमेरिकेतील छोटासा देश म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या कोस्टारिकाने चीनची कोरोना लस नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना साथीविरोधात चीनची ‘सिनोवॅक’ ही लस पुरेशी प्रभावी नसल्याचे सांगून त्याचा पुरवठा करू नये, असे कळविण्यात आल्याचे संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले. चीनची लस नाकारणारा कोस्टारिका हा पहिला देश नसून इतर देशांनीही चिनी लस नाकारल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. या नकारांमुळे चीनच्या ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ला हादरे बसू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत.
२०१९ सालच्या अखेरीस चीनच्या वुहानमधून पसरलेल्या कोरोना साथीवर पहिली लस तयार करण्याचा दावा चीनकडूनच करण्यात आला होता. परदेशी कंपन्यांच्या चाचण्या सुरू असतानाच चीनने आपल्या नागरिकांना लस देण्यास सुरुवातही केली होती. लस विकसित केल्यानंतर जगातील विविध देशांना तब्बल ८० कोटी लसींचा पुरवठा करु, अशी घोषणा चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने केली होती. आपल्या आर्थिक व राजनैतिक प्रभावाचा वापर करून चीनने आग्नेय आशिया, आखात, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकी देशांमध्ये लस पुरविण्याचे करार करून पुरवठाही सुरू केला होता.
मात्र चिनी लस फारशी प्रभावी ठरत नसल्याचे अहवाल एकापाठोपाठ एक समोर येऊ लागले आहेत. आफ्रिकेतील सेशल्स तसेच बाहरिन या आखाती देशांसह लॅटिन अमेरिकेतील चिलीमध्ये चीनची लस वापरल्यानंतरही साथीचा संसर्ग पुन्हा वेगाने वाढत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कोस्टारिकासारख्या छोट्या देशाने चीनला उघडपणे दिलेला नकार लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. कोस्टारिकाने ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरणारी लसच वापरण्याचा ठरावही संमत केल्याचे समोर आले आहे. लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठा देश असणार्‍या ब्राझिलनेही चिनी लसींची मागणी रद्द केल्याचे उघड झाले आहे.
दुसर्‍या बाजूला चीनचे शेजारी देश असणार्‍या आग्नेय आशियाई देशांनीही चिनी लसीला नकार देत इतर पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या प्रभावाखाली असणार्‍या कंबोडियाने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘कोव्हॅक्स’ योजनेतून १० लाख लसी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चिनी लसींची चाचणी करण्यात तसेच उत्पादनात आघाडी घेणार्‍या इंडोनेशियानेही अमेरिका, युरोप व रशियाकडून लस मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘साऊथ चायना सी’वरून वाद असणार्‍या व्हिएतनामने चीनची लस सरसकट नाकारली आहे. चीनशी चांगले व्यापारी संबंध असणार्‍या सिंगापूरने पाश्‍चात्य लसी घेण्यावरच भर दिला आहे. मलेशिया व फिलिपाईन्स या देशांनीही आपल्या मित्रदेशांच्या पावलावर पाऊल टाकत इतर लसींना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे.
आखाती देशांमधील युएई व बाहरिनने चिनी लसींना पूर्ण नकार दिला नसला तरी इतर देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत. श्रीलंका व म्यानमारसारख्या देशांनी भारताकडून लसी घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. तर आफ्रिकी देशांनी ‘जॉन्सन ऍण्ड जॉन्सन’ या पाश्‍चात्य कंपनीकडे लसीची ऑर्डर नोंदविल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
एकापाठोपाठ एक देश चीनची लस नाकारून पर्याय शोधू लागल्याने कम्युनिस्ट राजवटीच्या ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ला सध्या चांगलेच हादरे बसू लागल्याचे दिसत आहे.
