नवी दिल्ली – लवकरच सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशअल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ हे विधेयक सादर केले जाईल. रिझर्व्ह बँकेकडून जारी करण्यात येणार्‍या क्रिप्टोकरन्सीबाबतचा आराखडा या विधेयकाद्वारे मांडण्यात येईल. त्याचवेळी इतर खाजगी क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर बंदीची तरतूदही या विधेयकात असेल. मात्र यातून काही अपवाद केले जातील, अशी माहिती समोर आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सिडनी डायलॉग’ला संबोधित करताना क्रिप्टोकरन्सी व बिटकॉईन्स चुकीच्या हातांमध्ये पडू नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन केले होते. तसेच युवापिढीवरील या क्रिप्टोकरन्सीच्या दुष्परिणामांपासूनही सजग राहण्याची आवश्यकता असल्याचा इशारा पंतप्रधानांनी दिला होता. लोकशाहीवादी देशांनी याच्या विरोधात एकजूट दाखवून सहकार्य करण्याची आवश्यकताही पंतप्रधानांनी मांडली होती. जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वाढत चालेलला वापर व यातील वाढती गुंतवणूक लक्षात घेता, याकडे कुठल्याही देशाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच खाजगी क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारावर बंदी तसेच या विरोधात इशारे देत असताना, जगभरातील प्रमुख देश वैध मार्गानेअ अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्यावर काम करीत आहेत. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.
अलीकडच्या काळात क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिरातींमध्ये मोठी वाढ झाली असून यातील गुंतवणुकीचा मोठा परतावा मिळेल, असा जोरदार प्रचार याद्वारे केला जात आहे. याची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने याच्या विरोधात गंभीर इशारे दिले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी अशा क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थांसाठी आव्हान ठरतात कारण त्यावर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांचे नियंत्रण नसते, असे बजावले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर, २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशअल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ सादर केले जात आहे.
यामुळे अधिकृत नसलेल्या क्रिप्टोकरन्सीतील गुंतवणुकीला वैध तसेच सुरक्षित पर्याय देण्यावर केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
