बर्लिन – कोरोनाची साथ व रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भडकलेले इंधनाचे दर या पार्श्वभूमीवर जर्मन अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा विक्रमी पातळीवर गेल्याचे उघड झाले. जर्मनीच्या फेडरल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तब्बल 2.37 ट्रिलियन युरो इतके कर्ज आहे. जर्मनीची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) 3.72 ट्रिलियन युरो इतकी असून कर्जाचे प्रमाण 66 टक्क्यांवर गेले आहे. जर्मनी ही युरोपिय महासंघातील आघाडीची अर्थव्यवस्था असल्याने त्यावरील कर्जाचा बोजा व त्याचे परिणाम युरोपिय अर्थव्यवस्थेसमोरील चिंता वाढविणारे ठरतात.
युरोपिय महासंघाच्या स्थापनेमागील ‘मास्ट्रिच ट्रिटी’नुसार महासंघातील सदस्य देशांनी जीडीपीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्ज घेऊ नये, असे निर्धारित करण्यात आले होते. 2008-09 साली आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर बहुसंख्य युरोपिय देशांनी ही मर्यादा ओलांडली होती. त्यातून युरोपिय महासंघाला कर्जाच्या संकटाचा (डेब्ट् क्रायसिस) सामनाही करावा लागला होता. काही सदस्य देशांना बेलआऊट देणे भाग पडले होते. या संकटानंतर महासंघाने पुन्हा एकदा कर्जासंदर्भातील नियम कठोर केले होते.
मात्र कोरोनाची साथ व त्यानंतर सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध या घटनांनी युरोपिय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा धक्के बसण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरोना साथीच्या काळात आरोग्य व उद्योगक्षेत्रासह एकूणच अर्थव्यवस्थेला सरकारी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य देणे भाग पडले होते. त्यानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाली. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली व त्यातून महागाईचा भडका उडाला.
इंधनाचे दर व महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी युरोपिय देशांना अतिरिक्त अर्थसहाय्याची घोषणा करणे भाग पडले. त्यासाठी अनेक देशांवर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेण्याची वेळ ओढावली. त्यातून कर्जाचे प्रमाण पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली असून जर्मनीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून याला दुजोरा मिळाला आहे. 2021 सालच्या तुलनेत 2022 साली जर्मन अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा दोन टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती मध्यवर्ती बँकेने दिली. जर्मनीतील प्रत्येक नागरिकावर 28,155 युरो इतके कर्ज असल्याचेही समोर आले आहे.
वाढत्या कर्जामुळे त्याच्या परतफेडीसाठी बजेटमध्ये अधिक तरतूद करावी लागेल. याचा परिणाम सरकारी खर्च व गुंतवणुकीच्या हिश्श्यावर होईल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ कार्सटन ब्रझेस्की यांनी दिला. यावेळी त्यांनी महासंघातील इतर सदस्य देशांवरील कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याची जाणीवही करून दिली.
