नवी दिल्ली -प्रचार युद्धात चीन अतिशय पुढारलेला असून धूर्तपणे चीन प्रचार युद्धाचा वापर करीत आहे, याला बळी पडून भारताने आपला घात करून घेता कामा नये, असा संदेश संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी दिला. एका खाजगी वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना जनरल रावत यांनी नुकताच चीनमे संमत केलेला सीमा विषयक कायदा म्हणजे भारतावर दडपण टाकण्याच्या तंत्राचा भाग असल्याचे लक्षात आणून दिले. चीनच्या कायद्याचे पालन चीनने करावे, भारतासाठी हा कायदा बंधनकारक असू शकत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आपण चीन गाजावाजा करीत असलेल्या कायद्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे. कारण तो चीनच्या दबावतंत्राचा भाग आहे, ही बाब जनरल रावत यांनी लक्षात आणून दिली.
राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित मुद्यांवर परखडपणे आपले विचार मांडत असताना जनरल रावत यांनी चीनच्या दबावतंत्राला बळी न पडण्याचे आवाहन केले. जर याचे दडपण भारतावर आले आणि चीन प्रचार युद्धात यशस्वी ठरला, तर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, रावत यांनी बजावले आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉनने अमेरिकन संसदेसमोर सादर केलेल्या अहवालात अरुणाचल प्रदेशाच्या एलएसीजवळ चीन गाव वसवित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. माध्यमांमध्ये या बातमीचा गाजावाजा झाला होता. याची दखल घेऊन भारतालाही त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागली. गेल्या सहा दशकांपासून चिनी लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागते हे बांधकाम केले जात आहे, ही बाब भारतीय संरक्षण विभागाशी निगडीत असलेल्या सूत्रांनी लक्षात आणून दिली. या बातमीचा दाखल देऊन चीन अत्यंत धूर्तपणे, राबवित असलेल्या प्रचारतंत्राचा यावेळी जनरल रावत यांनी पर्दाफाश केला.
एलएसीवर भारतीय संरक्षण दलाने जय्यत तयारी केली असून चीनच्या आक्रमक कारवायांना भारताकडून सडेतोड प्रत्युत्तर मिळेल, अशी ग्वाही यावेळी रावत यांनी दिली. लडाखच्या एलएसीवरील गलवानमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या एलएसीवर गाव वसविले आणि इथे चिनी नागरिकांची वस्ती वाढविली असा समज करुन देण्यात येत आहे, पण तसे झालेले नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या एलएसीवरील आपले नियंत्रण असलेल्या भागात चीन मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करीत आहे. काम करीत असलेल्या मजुरांसाठी घरे उभारली जात आहे. हे गाव या मजुरांच्या निवार्‍याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वसविले जात असावे. पण त्याला चीन भारताच्या भूभागात घुसून गाव वसवित असल्याचा रंग दिला जात आहे, याकडे जनरल रावत यांनी लक्ष वेधले.
आजचा भारत कुठल्याही सुरक्षाविषयक आव्हानासाठी सज्ज असल्याचे सांगून १९६२ सालच्या युद्धात अशी परिस्थिती नव्हती, याची जाणीव जनरल रावत यांनी करुन दिली. ६२ साली चिनी लष्कराने घुसखोरी केल्यानंतर त्याविरोधात वायुसेनेचा वापर न करण्याचा निर्णय त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्वाने घेतला. कारण तसे केल्यास चीने देखील आपल्या हवाईदलाचा वपर करील आणि भारताचे मोठे नुकसान होईल, अशी चिंता या निर्णयामागे होती. पण त्यावेळी संरक्षणदलप्रमुखपद अिस्तित्वात असते आणि राजकीय नेतृत्वाला त्याचा सल्ला मिळाला असता तर वायुसेनेचा वापर करुन आक्रमण करणार्‍या चिनी लष्कराला उडवून देता आले असते. याने ६२ सालच्या युद्धाचे चित्रच पालटून गेले असते. मात्र आज भारतीय संरक्षणदलांची एकीकृत संरचना असलेले युनिफाईड थिएटर कमांड अस्तित्वात आले आहे. त्याने देशाची संरक्षणविषयक क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, असा आत्मविश्‍वास जनरल रावत यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाकडून संभवत असलेल्या धोक्यावर बोलताना, जनरल रावत यांनी पुढच्या काळात जम्मू व काश्मीरची जनताच दहशतवाद्यांना पकडून ठार करील, असे लक्षवेधी विधान केले. दहशतवाद्यांना जनतेनेच ठार करणे ही स्वागतार्ह बाब नाही. काही जण यावर मानवाधिकाराचा मुद्दा जरूर उपस्थित करतील, पण दहशतवाद्यांच्या कारवायांपासून आपले रक्षण करण्यासाठी जनतेनेच त्यांना ठार केले, तर ते चुकीचे ठरते, असेही म्हणता येणार नाही, असे सांगून जनरल रावत यांनी जम्मू व काश्मीरमधील आपल्याला आलेले काही अनुभव कथन केले.
