मोगादिशु – गेल्या काही वर्षांपासून होणारा अपुरा पाऊस आणि सरकार व दहशतवादी गटांमध्ये सुरू असणारा संघर्ष या पार्श्‍वभूमीवर सोमालियातील दुष्काळाची भयावहता वाढू लागली आहे. सोमालियातील ४० लाखांहून अधिक जणांवर उपासमारी व अन्नटंचाईचे संकट ओढावल्याची चिंता संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने व्यक्त केली. येत्या काही महिन्यात सोमालियात पाऊस झाला नाही तर २०११ सालापेक्षा अधिक मोठ्या व गंभीर आपत्तीला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा ‘मर्सी कॉर्प्स’ या स्वयंसेवी गटाने दिला आहे.
सोमालियात गेले तीन वर्षे पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे पाण्याचे उपलब्ध स्रोत संपले असून जमिनींना भेगा पडल्या आहेत. शेती व पशुपालन करणार्‍या कुटुंबांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून ही संख्या लाखोंच्या घरात गेली आहे. काही भागांमध्ये जवळपास ८० टक्के पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोमालियाच्या बैदोआ, गेडो यासारख्या राज्यांमधून लाखो नागरिक स्थलांतर करीत आहेत. आतापर्यंत सोमालियातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांवर दुष्काळामुळे विस्थापित होण्याची वेळ ओढावली आहे.
सोमालियातील जनतेला सहाय्य पुरविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेसह अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. मात्र सरकार व ‘अल शबाब’ या दहशतवादी संघटनेत सुरू असणार्‍या संघर्षामुळे नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे अशक्य झाल्याचे स्थानिक स्वयंसेवकांकडून सांगण्यात येते. अल शबाबने अनेक भागांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांना प्रवेशबंदी घातली आहे. ही बंदी कायम राहिली तर अपुर्‍या सहाय्याअभावी हजारो जणांचा बळी जाऊ शकतो, अशी भीती संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने व्यक्त केली.
‘सोमालियातील स्थिती दिवसेंदिवस भयावह होत चालली आहे. अनेक भागांमध्ये अन्न व पाणी दोघांची तीव्र टंचाई आहे. अनेक गावांमधील शेती पूर्ण वाया गेली आहे व हजारो कुटुंबांनी पशुधन पूर्णपणे गमावले आहे. कुटुंबांकडे असलेली बचत व राखीव साठेही संपले आहेत. येत्या एकदोन महिन्यात पाऊस पडला नाही तर २०११ साली पडलेल्या दुष्काळाची पुनरावृत्ती होऊ शकते’, अशी भीती ‘मर्सी कॉर्प्स’ या स्वयंसेवी संस्थेचे आफ्रिकेतील प्रमुख दौद ऍडन जिरान यांनी वर्तविली.
२०१०-१२ या कालावधीत सोमालियात पडलेल्या दुष्काळामुळे तब्बल अडीच लाख जणांचा बळी गेला होता. सोमालियाबरोबरच ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या केनिया व इथिओपियातही दुष्काळामुळे लाखो जण उपासमारी व अन्नटंचाईच्या खाईत लोटले गेल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ या उपक्रमाने दिला आहे.
