नवी दिल्ली – आपल्या भारतभेटीत जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी नवी योजना मांडणार असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पंतप्रधान किशिदा यांच्या भारत दौऱ्याकडे जगभरातील निरिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी गेल्या काही दिवसांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते, असे सांगून आपल्या भारतभेटीबाबतची उत्सुकता वाढविली होती. अशा परिस्थितीत या सागरी क्षेत्रासाठी नवी योजना आपल्याकडे असल्याचे संकेत देऊन जपानच्या पंतप्रधानांनी चीनच्या अस्वस्थतेच अधिकच भर घातल्याचे दिसत आहे.

रविवारी पंतप्रधान किशिदा भारताच्या भेटीसाठी निघाल्याची बातमी जपानच्या वृत्तपत्रांनी दिली. त्यांच्या या भेटीकडे चीन बारकाईने पाहत असल्याचे याआधीच उघड झाले होते. चीनचे सरकारी मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने तर या भारतभेटीवरून जपानच्या पंतप्रधानांना इशारे देखील दिले होते. जपानने कितीही प्रयत्न केले तरी चीनच्या विरोधात भारताचा वापर करता येणार नाही, असा दावा ग्लोबल टाईम्सने केला होता. त्या पाश्वभूमीवर, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी नव्या योजनेचे संकेत देऊन जपानच्या पंतप्रधानांनी चीनला अधिकच असुरक्षित बनविल्याचे दिसते. जपानमध्ये जी7 देशांची बैठक आयोजित करण्यात येत असून या बैठकीत भारताच्या पंतप्रधानांनाही आमंत्रित केले जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान किशिदा आपल्या भारतभेटीतच हे आमंत्रण देतील, असे दावे केले जातात.

पंतप्रधान किशिदा यांनी काही दिवसांपूर्वीच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र मुक्त व खुले राखण्यासाठी भारत फार मोठे योगदान देईल व या क्षेत्रासाठी भारताला असाधारण महत्त्व असल्याचे बजावले होते. यामुळे त्यांच्या नव्या इंडो-पॅसिफिकविषयक धोरणात भारताला अधिक महत्त्वाचे स्थान असेल, अशी दाट शक्यता समोर येत आहे. गेल्या वर्षी सिंगापूरमध्ये पार पडलेल्या ‘शांघ्री-ला डायलॉग’मध्ये पंतप्रधान किशिदा यांनी या आपल्या नव्या योजनेची घोषणा केली होती. पण त्याचे तपशील उघड केले नव्हते. मात्र आपले ही योजना खुल्या व मुक्त इंडो-पॅसिफिकसाठी महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधान किशिदा यांनी व्यक्त केला होता.

यामुळेच जपानच्या पंतप्रधानांच्या या भारतभेटीने चीनची घालमेल वाढल्याचे दिसत आहे. भारत व जपान तसेच क्वाडचे सदस्य असलेल्या अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्य चीनविरोधात नसावे, अशी अपेक्षा चीनकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. नुकत्याच भारतात पार पडलेल्या जी20 परिषदेत क्वाडच्या सदस्यदेशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची चर्चा झाली होती. त्यावर चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सडकून टीका केली. क्वाडची ही चर्चा आपल्या विरोधातच असल्याचे चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले होते.

चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना लगाम घालून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रीतल कारभार आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार चलावायचा असेल, तर भारताला अधिक व्यापक भूमिका स्वीकारावी लागेल, असे जपान व ऑस्ट्रेलिया सातत्याने सांगत आहेत. अमेरिका व युरोपिय देशांनी देखील या क्षेत्रातील भारताचे स्थान असाधारण असेल, असा दावा केला होता. चीनच्या वर्चस्ववादाविरोधात खडे ठाकायचे असेल, तर भारताखेरीज पर्याय नाही, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी सुचविले होते. तर फ्रान्स, जर्मनी या युरोपिय देशांबरोबरच कॅनाडाने देखील आपल्या इंडो-पॅसिफिकविषयक धोरणांमध्ये भारताबरोबरील सहकार्याला फार मोठे महत्त्व असल्याचे जाहीर केले होते.