नवी दिल्ली – १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या आणि व्यवसायिकांना ‘बिजनेस २ बिजनेस’ (बी२बी) व्यवहारांसाठी १ जानेवारीपासून ‘ई-इनव्हॉईस ‘ बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे कर चोरी वाचणार असल्याचा दावा केला जातो. ऑक्टोबर महिन्यातच ५०० कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी ‘ई-इनव्हॉईस ‘ बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र आता या ई-इनव्हॉईस व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
१ ऑक्टोबर देशात ई-इनव्हॉईस व्यवस्थेला सुरुवात करण्यात आली,. सुरुवातीला ५०० कोटीची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ई-इनव्हॉईस बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर आता १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्या आणि व्यवसायिकांसाठी ई-इनव्हॉईस अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील व्यापार सुलभतेकडे चाललेल्या वाटचालीतील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
१ जानेवारी पासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे कंपन्यांकडे ५० दिवसांचा कालावधी आहे, त्यानंतर त्यांच्यासाठी ई-चलन आवश्यक असेल. या दरम्यान या कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यास सक्षम होण्यासाठी तशी व्यवस्था आणि आयटी प्रणाली तयार करावी लागेल. १ ऑक्टोबरपासून ८.४ लाख ई-इनव्हॉईससह सुरु झालेल्या या व्यवस्थेने हळूहळू वेग पकडला आणि ३१ ऑक्टोबरला यामधून एका दिवसभरात ३५ लाख इनव्हॉईसेसची नोंद झाली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाकडून (सीबीआयसी) हे स्पष्ट करण्यात आले.
