नवी दिल्ली – बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. प्रचंड गदारोळात हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. मतदार ओळखपत्र व आधार लिंक करण्याबरोबरच या विधेयकात आणखीही काही तरतूदी आहेत. यामुळे मतदारांना यादीत नाव नोंदविण्यासाठी फार काळ वाट पहावी लागणार नाही.
मतदार यादीत परदर्शकता यावी, तसेच बनावट नावे यादीतून काढता यावीत यासाठी निवडणूक आयोगानेच मतदार ओखळपत्र आधारकार्डाशी जोडण्याची शिफारस केली होती. यानुसार केंद्र सरकार ‘निवडणूक कायदा सुधारण विधेयक-२०२१’ घेऊन आली आहे. दिर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीत नावाची नोंदणी, तसेच एकाच व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त मतदान ओळखपत्र यासारख्या गोष्टी मतदार ओखळपत्र आधारकार्डाशी जोडण्यात आल्याचे टाळता येतील. मतदान यादी अद्ययावत होईल व बनावट नावे काढून टाकता येतील, यादृष्टीने हे विधेयक अतिशय महत्वाचे ठरेल.
मात्र या विधेयकाला काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. यामुळे राईट ऑफ प्रायव्हसी अर्थात गोपनियतेचा मुलभूत अधिकार धोक्यात येईल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. हे विधेयक फेरपरिक्षणासाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी संसदेत केली. 
सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यावर प्रचंड गदारोळ झाला. मात्र या गदारोळातही चर्चा पार पडून हे विधयेक मंजूर झाले. हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीयमंत्री किरण रिजीजू यांनी माध्यमांशी बोलताना नव्या विधेयकात इतरही काही तरतुदी असल्याकडे लक्ष वेधले. सध्याच्या स्थितीत १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावरही मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी ठरावीक मुदत आहे. दोन जानेवारीपर्यंत नव्या मतदाराचे नाव यादीत आले नाही, तर पुन्हा एका वर्षापर्यंत वाट पाहावी लागते. मात्र सुधारित विधयेकातील तरतूदीनुसार मतदान यादीमध्ये नाव नोंदविण्यासाठी वर्षातून चार वेळा संधी मिळेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
