व्हिएन्ना/वॉर्सा – रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर युक्रेनला समर्थन देण्यासाठी युरोपिय देश हिरिरीने पुढे आले होते. रशियावर निर्बंध लादून युक्रेनला आर्थिक तसेच शस्त्रांची मदत देण्यास तसेच युक्रेनी निर्वासितांना स्वीकारण्यासाठीही युरोपिय देशांनी पुढाकार घेतला होता. युक्रेन लढत असलेली लढाई ही युरोपची लढाई आहे, असे दावेही काही युरोपिय नेत्यांनी केले होते. मात्र आता युक्रेनला युरोपातून मिळणाऱ्या या पाठिंब्याचे रुपांतर हळुहळू विरोध व नाराजीत होऊ लागल्याचे समोर येत आहे. युरोपातील आघाडीच्या देशांनी युक्रेनमधून आयात होणाऱ्या अन्नधान्यावर निर्बंध लादले आहेत.
गेल्या महिन्यात, पोलंड, बल्गेरिया व रोमानियातील शेतकऱ्यांनी युक्रेनी अन्नधान्याच्या आयातीवरून निदर्शने सुरू केली होती. युरोपिय देशांमध्ये अन्नधान्यांचे साठे असताना युक्रेनमधील अन्नधान्य बाजारपेठेत आणून युरोपिय नेते स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान करीत असल्याचा आरोप या देशांमधील शेतकऱ्यांनी केला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने तीव्र रुप धारण केल्याने सदर देशांनी युरोपिय महासंघाला पत्र लिहून युक्रेनच्या अन्नधान्याची आयात रोखण्याची विनंती केली होती. मात्र महासंघाने सदर विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्याने युरोपिय देश आक्रमक झाले आहेत. गेल्या चार दिवसांमध्ये तीन युरोपिय देशांनी युक्रेनमधून येणाऱ्या अन्नधान्यावर बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यात पोलंड, हंगेरी व स्लोव्हाकियाचा समावेश आहे. पोलंड व स्लोव्हाकिया हे युक्रेनला समर्थन देणाऱ्या गटातील आघाडीचे देश म्हणून ओळखण्यात येतात. मात्र असे असतानाही त्यांनी युक्रेनच्या अन्नधान्यावर बंदी घालून त्यावर तडजोड करण्याचे नाकारले आहे.
या तीन देशांपाठोपाठ बल्गेरियानेही युक्रेनी अन्नधान्यावर बंदीचे संकेत दिले आहेत. युरोपिय महासंघाने मात्र आपल्या सदस्य देशांच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले आहे. सदस्य देश अशा रितीने निर्णय घेऊन अन्नधान्याची वाहतूक रोखू शकत नाहीत, असे महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. युक्रेन सरकारनेही पोलंडच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले असून त्यांना करारांची आठवण करून दिली आहे.
युक्रेनला करीत असलेल्या सहाय्यामुळे युरोपिय अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्या असून त्याचे परिणाम सामान्य जनतेला सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे आता या देशांमधून त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाल्याचे एकापाठोपाठ घडणाऱ्या घटनांवरून समोर येत आहे. गेल्याच महिन्यात काही युरोपिय देशांमध्ये युक्रेन युद्धाला विरोध करणाऱ्या गटांनी निदर्शनेही केली होती.
