नवी दिल्ली – बँकांनी एखाद्या कर्जखात्याला ‘फ्रॉड’ घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराची बाजू ऐकून घ्यायला हवी. अन्यथा त्याला नैसर्गिक न्याय म्हणता येणार नाही. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र हा निर्णय बँकांसाठी झटका मानला जात आहे. यामुळे कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेला उशीर होईल, तसेच यासंदर्भातील न्यायिक कारवाई लांबेल, अशी प्रतिक्रिया बँकिंग उद्योगाकडून येत आहे.
कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँकांकडून संबंधित कर्जखात्याला ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकले जाते. तसेच या खात्यावर ‘फ्रॉड’ अर्थात फसवणुकीचा शिक्का मारला जातो. मात्र बँकांनी असे करणे न्यायसंगत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2020 साली तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अशाच प्र्रकारचा निर्णय याआधी दिला होता. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. तर अशाच प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पलटविला आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी होते. ही सुनावणी करताना बँका एखाद्या बुडीत कर्जखात्याला फ्रॉड घोषित करताना अवलंबत असलेल्या प्रक्रियेवरही टिपण्णी केली आहे. एखाद्या कर्जखातेधारकाला फ्रॉड कर्जखातेदार म्हणून घोषित केले जाते, त्यावेळी ग्राहकांवर मोठा परिणाम होत असतो. हे एकप्रकारे त्याला ब्लॅकलिस्टेड अर्थात काळ्या यादीत टाकण्यासारखे आहे. यामुळे खातेधारकाच्या क्रेडिटस्कोअरवर परिणाम होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बँकांनी एखादे कर्जखाते फ्रॉड कर्जखाते घोषित करण्याआधी संबंधित खातेधारकाचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे. कोणताही शिक्का मारण्याआधी, एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी बँकांनी हे करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ला धरून नसेल. ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ हा लॅटिन वाकप्रचार आहे. या सिद्धांताचा अर्थ दुसऱ्याचीही बाजू ऐकून घेणे असा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ या सिद्धांताचा उल्लेख करताना कोणत्याही व्यक्तीच्या सुनावणीशिवाय त्याला अपराधी घोषित करता येत नाही. नाहीतर तो नैसर्गिक न्याय ठरणार नसल्याची टिपण्णी केली. त्यामुळे या सिद्धांताचे बँकांनी पालन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच फ्रॉड घोषित करताना बँकांना तर्कसंगत कारण देण्याची आवश्यकता असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
2016 सालचे आरबीआयचे फसवणुकी संदर्भातील परिपत्रक वाचावे, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना दिला. 2016 साली आरबीआयने एक परिपत्रक काढून बँकांना एकतर्फी फ्रॉड खाती ठरविण्याची व विलफुल डिफॉल्टर म्हणून ही खाती वर्गीकृत करण्याची परवानगी दिली होती. आरबीआयच्या या परिपत्रकाविरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असला, तरी बँकांची डोकेदुखी वाढविणार असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे कर्जवसुलीसंदर्भातील पुढील प्र्रक्रिया लांबेल, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. बँकांसाठी प्रक्रिया आणखी मोठी होणार आहे. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया व खटल्यासाठी बँकांना येणारा आर्थिक खर्चही वाढेल, असा दावा काही तज्ज्ञांनी केला आहे.
