बंगळुरू – सहन होणार नाही इतके कर्जाचे अव्यवहार्य ओझे काही देशांवर आहे आणि ही जगासमोरील फार मोठी समस्या ठरते. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांवरील अविश्वास याला काही प्रमाणात जबाबदार आहे. कारण या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थाच आपल्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा घडविण्याचे काम मंदगतीने करीत आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजावले. बंगळुरू येथे सुरू असलेल्या ‘जी२०’ परिषदेच्या सदस्यदेशांचे अर्थमंत्री व या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरांना संबोधित करताना भारताच्या पंतप्रधानांनी हा इशारा दिला. त्याचवेळी जी२० देश भारतीय अर्थव्यवस्थेपासून प्रेरणा घेऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य, विश्वास व विकासाचे गाडे रूळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील, असा दावा पंतप्रधानांनी केला.
कोरोनाची साथ व त्यानंतर पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने अनेक देशांसमोर गंभीर आर्थिक समस्या खड्या ठाकल्या आहेत. यामुळे या देशांना प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेऊन आपल्या समस्या सोडवाव्या लागल्या होत्या. पण आता हे कर्जाचे ओझे सहन होण्याच्याही पलिकडे गेले आहे. हे कर्ज आता अव्यवहाराच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेले आहे आणि ही जगासमोर खडी ठाकलेली अत्यंत गंभीर समस्या ठरते, याची जाणीव पंतप्रधानांनी या परिषदेत करून दिली. अशा परिस्थितीत जगातील पहिल्या २० अर्थव्यवस्थांचा समावेश असलेल्या ‘जी२०’ची जबाबदारी अधिकच वाढलेली आहे. ही कर्जाची सोडविणे तितकेसे सोपे जाणार नाही. पण एकजुटीने ही समस्या सोडविण्यासाठी आपल्या सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील, असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले.
देशांना कर्जातून मुक्त करून या संकटाचे निवारण करण्यासाठी आंतराष्ट्रीय बँकांना अधिक भक्कम करावे लागेल आणि त्याद्वारे योग्य दिशेने पावले उचलून ही समस्या सोडविता येऊ शकते, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. त्याचवेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेपासून इतर देशांना प्रेरणा घेता येईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. भारताने आत्मविश्वासाने सर्वसामावेशक आर्थिक धोरण स्वीकारून तसेच जनसहभागाला प्र्राधान्य देऊन आपल्या आर्थिक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय ग्राहक आणि उत्पादक आशावादी व आपल्या भविष्याबद्दलच्या आत्मविश्वासाने भारलेले आहेत. असाच आत्मविश्वास जागतिक अर्थव्यवस्थेतही निर्माण करता येऊ शकेल. त्यासाठी जनसहभाग वाढवावा लागेल. जगाचा विश्वास मिळवायचा असेल तर सर्वसामावेशक धोरण स्वीकारावे लागेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांना यासाठी आपल्यामध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
याबरोबरच जागतिक अर्थकारणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून भारताने कोरानाची साथ आलेली असताना डिजिटल पेमेंटला सर्वाधिक महत्त्व दिले व याचा फार मोठा लाभ देशाला मिळाला, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. त्याचवेळी जागतिक अर्थकारणात तंत्रज्ञानाचा विघातक नाही, तर विधायक वापर व्हावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
