नवी दिल्ली – जगभरात सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांची घसरण होत आहे. त्याच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अधिक आश्वासक असल्याचा निष्कर्ष अर्थमंत्रालयाच्या पाहणी अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यातही भारताला तुलनात्मकदृष्ट्या बऱ्याच प्रमाणात यश मिळाले. पण भू-राजकीय उलथापालथी व त्यामुळे पुरवठा साखळी बाधित झाल्याने, येत्या काळात महागाई कमी न होता अधिकच वाढेल, असा इशारा देखील या पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे.
या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात जागतिक पातळीवरील रिटेल महागाईचा दर ८ टक्के इतका होता. तर भारताने हा रिटेल महागाईदर ७.२ टक्क्यांवर होता. या काळात भारताच्या रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ५.४ टक्क्यांनी घसरला. तर जगातील सहा प्रमुख देशांचे चलन डॉलरच्या तुलनेत ८.९ टक्क्यांनी घसरले आहे. तसेच जागतिक पातळीवरील आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत भारतातील आर्थिक उलढाल अधिक प्रमाणात झाल्याचीही नोंद अर्थमंत्रालयाच्या पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.
हे सारे लक्षात घेता, उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारताने या भू-राजकीय तणावाच्या परिस्थितीही तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक चांगली आर्थिक कामगिरी करून दाखविल्याचे दिसत आहे. अर्थमंत्रालाच्या पाहणी अहवालात याची नोंद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात राहून देशाचे अर्थकारण व विकासावर या भू-राजकीय तणावाचा दुष्परिणाम झाला नाही, असाही दावा सदर पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र पुढच्या काळात विकासाची प्रक्रिया व महागाईच्या आघाडीवर अधिक मोठी आव्हाने समोर खडी ठाकू शकतात, याची जाणीव देखील सदर अहवालात करून देण्यात आली आहे.
थेट उल्लेख केला नसला तरी युक्रेनचे युद्ध व इतर क्षेत्रांमधील भू-राजकीय पातळीवरील तणावामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही सहन करावे लागतील, असे या पाहणी अहवालात बजावण्यात आले आहे. युक्रेनचे युद्ध व त्यामुळे पुरवठा साखळीवर आलेला दबाव लक्षात घेतला, तर पुढच्या काळात पुरवठ्याचे संकट निर्माण होईल. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होऊन महागाई भडकून त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाऊ शकते, असा दावा सदर अहवालात करण्यात आला आहे.
ओपेक प्लस या इंधन उत्पादक देशांच्या संघटनेने एकजूट दाखवून इंधनाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुढच्या काळात इंधनाचे दर कडाडतील, अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते. मागणीच्या तुलनेत ८५ टक्क्याहून अधिक प्रमाणात इंधनाची आयात करणाऱ्या भारतावर या निर्णयाचा परिणाम होऊन याचा फटका आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर बसू शकतो. याबरोबरच युक्रेनचे युद्ध अधिकच चिघळले, तर भारतच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला खीळ बसू शकते. आत्तापर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने या आघाडीवरील आव्हानांचा इतर देशांच्या तुलनेत अधिक चांगल्यारितीने सामना केला. पण ही परिस्थिती अधिकच चिघळली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही याचे धक्के सहन करावे लागू शकतात, याची जाणीव अर्थमंत्रालयाच्या पाहणी अहवालाद्वारे करून देण्यात येत आहे.
