बर्लिन/बीजिंग – जर्मनीच्या ‘5जी’ क्षेत्रात यापुढे चीनच्या आघाडीच्या कंपन्यांना काम करता येणार नाही. जर्मनीतील आघाडीची वेबसाईट ‘झाईट ऑनलाईन’ने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार जर्मन सरकार ‘5जी’ क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या ‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांवर बंदी घालणार आहे. जर्मनीच्या गृह विभागासह सायबरसुरक्षा यंत्रणेने यासंदर्भात सर्वेक्षणही हाती घेतले असून आतापर्यंत ‘5जी’ क्षेत्रात बसविलेली चिनी उपकरणे व इतर भागही काढून टाकण्यात येतील. गेल्या दोन वर्षात जर्मनी व चीनमध्ये कोरोना साथीसह झिंजिआंग, तैवान तसेच रशिया-युक्रेन युद्धावरून तणाव वाढताना दिसत आहे. चिनी कंपन्यांवर बंदी टाकण्याचा निर्णय हा तणाव अधिक चिघळविणारा ठरेल, असे दिसत आहे.
जर्मनी हा चीनचा युरोपातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून जर्मनीच्या व्यापारातही चीनचा आघाडीचा वाटा आहे. जर्मनीची आठ टक्के निर्यात व 12 टक्के आयात चीनवर अवलंबून आहे. त्याचवेळी जर्मनीच्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची 10 टक्क्यांहून अधिक बाजारपेठ चीनमध्ये आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात जर्मनीसह युरोपातील इतर देशांमधून चीनमध्ये मिळणारी वागणूक व नियमांबाबत नाराजीचे सूर उमटण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ‘युरोपियन एक्सर्टनल ॲक्शन सर्व्हिस’ नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महासंघाच्या परराष्ट्र विभागाने चीनसंदर्भात नवा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात, चीन हाच प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याचे मानून युरोपिय महासंघाने या देशाबरोबरील सहकार्य मर्यादित करावे, अशी आक्रमक शिफारस करण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर जर्मनीने चीन व चिनी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी, जर्मनी चीनबरोबर असलेल्या व्यापारी धोरणात बदल करून नवे धोरण राबवेल, अशी घोषणा जर्मनीचे व्यापारमंत्री रॉबर्ट हॅबेक यांनी केली होती. यावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. जर्मनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगत असल्याचे तसेच शीतयुद्धकालिन मानसिकता बाळगत असल्याचे आरोप चिनी नेते, अधिकारी व माध्यमांकडून करण्यात आले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत जर्मनीने आपल्या भूमिकेवर ठाम रहायचा निर्णय घेतल्याचे नव्या माहितीवरून समोर येत आहे.
‘जर्मन सरकारने दिलेले संकेत यापुढील काळात चीनशी संबंधित धोके राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जातील, हा मुद्दा अधोरेखित करताना दिसतात. पण जर्मनीचे 5जी नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात चिनी कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनचा प्रभाव दूर करण्यात अनेक वर्षे जाऊ शकतात’, असा दावा ‘ऱ्होडियम ग्रुप’ या अभ्यासगटाचे प्रमुख नोह बार्किन यांनी केला. जर जर्मन सरकारने खरेच सर्व ‘ॲक्सेस नेटवर्क’मधील चिनी कंपन्यांचे भाग काढण्याचा निर्णय घेतला तर हे एक खूपच मोठे पाऊल ठरते, असे जर्मन विश्लेषक थॉर्स्टन बेन्नर यांनी बजावले.
जर्मनीने 2021 साली ‘आयटी सिक्युरिटी लॉ’ मंजूर केला होता. मात्र चिनी कंपन्यांवर थेट ठपका ठेऊन त्यांची हकालपट्टी करणे टाळले होते. मात्र त्याचवेळी जर्मनीचा गृहविभाग व सायबरसुरक्षा यंत्रणेने देशातील ‘5जी नेटवर्क’मध्ये असलेल्या चिनी कंपन्यांच्या सहभागाबाबत सर्वेक्षण सुरू केले होते. याचा आधार घेऊन कदाचित बंदीची घोषणा होईल, असे संकेत जर्मन वेबसाईटने दिले आहेत.
