नवी दिल्ली – 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात आतापर्यंतच दुसरे सर्वाधिक जीएसटी संकलन झाले आहे. मार्च महिन्यात 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये इतका जीएसटी महसूल सरकारला मिळाला आहे. तसेच संपूर्ण आर्थिक वर्षातील जीएसटी संकलन 18 लाख 10 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची बातमी ठरते. जागतीक पातळीवर मंदीचे सावट व इतर घडामोडीनंतरही देशात आर्थिक उलाढाली आणि औद्योगिक हालचाली सुरळीत सुरू असल्याचे संकेत यातून मिळत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून मार्च महिन्यात मिळालेल्या जीएसटी महसूलाची माहिती शनिवारी जाहीर करण्यात आली. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीच्या शेवटच्या महिन्यात वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी महसूलात झालेली वाढ लक्षवेधी आहे. एक देश, एक कर व्यवस्थेअंतर्गत देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंत एका महिन्यात दीड लाख कोटींहून अधिकचा जीएसटी महसूल जमा होण्याची ही केवळ चौथी वेळ ठरली आहे.
यावर्षी मार्च महिन्यात एक लाख 60 हजार 122 कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकारला मिळाला आहे. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात मिळालेल्या जीएसटी महसूलापेक्षा हा महसूल 13 टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये केंद्रीय जीएसटीचा वाटा 29 हजार 546 कोटी रुपये, राज्य जीएसटीचा हिस्सा 37 हजार 314 कोटी रुपये आहे. तसेच आयजीएसटी अर्थात इंटिग्रेटेड जीएसटीच्या रुपात 82 हजार 907 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. कोणत्याही एका महिन्यात मिळालेला हा सर्वाधिक आयजीएसटी आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आली. आयजीएसटीमधील 42 हजार 503 कोटी रुपये हे आयात मालावरील जीएसटीमधून मिळाले आहेत. तसेच चैनीच्या वस्तू व वाहनांवर लावण्यात आलेल्या उपकरातून मिळणारा महसूलही 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सरासरी प्रति महिना 1.51 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात मिळालेला 1.68 लाख कोटींचा मिळालेला जीएसटी आतापर्यंतचा विक्रम ठरलेला आहे. तर वर्ष संपताना अखेरच्या महिन्यात पुन्हा एकदा जीएसटी महसूलाचे संकलन 1.60 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे.
दरम्यान, संपूर्ण आर्थिक वर्षात 18.10 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकारला मिळाला असून हा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मिळालेला हा कर 22 टक्क्यांनी जास्त आहे. जीएसटी महसूलात झालेली वाढ देशात आर्थिक उलढाली सुरळीत सुरू असल्याचे संकेत देत आहेत. जागतिक पातळीवर बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. युक्रेन युद्ध आणि बँकिंग संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटके बसत आहेत. मात्र गंभीर जागतिक संकटातही भारतीय अर्थव्यवस्था आपली लवचिकता दाखवून देत आहे. वाढलेला जीएसटी महसूल ही बाब अधोरेखित करीत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
यावर्षी प्रत्यक्ष कर महसूलातही मोठी वाढ झाली असून मार्च अखेरीपर्यंत हा प्रत्यक्ष कर हा 15.9 लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये कर परतावा वगळून सरकारला सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ प्रत्यक्ष कर मिळाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा कर सुमारे अडीच लाख कोटीने अधिक आहे.