नवी दिल्ली/मुंबई – ऑक्टोबरमध्ये सरकारला एक लाख ३० हजार कोटींचा जीएसटी महसूल मिळाला आहे. हा आतापर्यंत कोणत्याही एका महिन्यात मिळालेल्या दुसरा सर्वाधिक जीएसटी महसूल आहे. याआधी याचवर्षी एप्रिल महिन्यात एक लाख ४१ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी जीएसटी महसूल मिळाला होता. मात्र कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे आर्थिक उलाढालीवर परिणाम झाल्याने त्यानंतर महसूलात मोठी घट दिसून आली होती. जून महिन्यात यामुळे जीएसटी महसूल एक लाख कोटींच्या खाली गेला होता. ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटी महसूलाचे आकडे समोर येत असताना स्टेट बँकेचा एक संशोधन अहवालही प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रिया आणि महासाथीच्या संकटामुळे देशाची ८० टक्के अर्थव्यवस्था हे फॉर्मल अर्थात औपचारिक झाली आहे, तर इनफॉर्मल क्षेत्राची टक्केवारी १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. यामुळे हा अहवाल लक्षवेधी ठरत आहे.

ऑक्टोबर महिन्यातील जीएसटी महसूल २०२०च्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत २४ टक्क्यांनी वाढला आहे. तर यावर्षीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ११ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात १.१७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला होता. यातुलने ऑक्टोबर महिन्यातील महसूल सुमारे १३ लाखांनी वाढून एक लाख ३० हजार १२७ कोटी रुपये झाला आहे. यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंेद्रीय जीएसटीचा वाटा २३ हजार ८६१ कोटी रुपये आहे, तर राज्यांच्या जीएसटीचा (एसजीएसटी) वाटा ३० हजार ४२१ कोटी रुपये आहे. इंटिग्रेटेड गुड्स ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्सचा (आयजीएसटी) वाटा ६७ हजार ३६१ कोटी असून यातील ३२ हजार ९९८ कोटी रुपये हे सरकारला आयात वस्तूंच्या माध्यमातून मिळाले आहे. तसेच ८ हजार ४८४ कोटी रुपये हे केंद्र सरकारला उपकराच्या रुपात मिळाले आहेत.

जीएसटी महसूलातील ही वाढ दुसर्‍या लाटेनंतर आर्थिक उलढाली पूर्वपदावर आल्याचे द्योतक आहेत. तसेच ई-वे बिलांचे प्रमाण वाढल्याचेही यातून स्पष्ट होते. सध्या वाहन क्षेत्राबरोबर इतका काही क्षेत्रांना जागतिक बाजारपेठेतील सेमिकंडक्टरच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. सेमिकंडक्टरचा वापर होत असलेल्या क्षेत्रांवर याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. सेमिकंडक्टरच्या तुटवड्याचा फटका या क्षेत्रांना बसला नसता, तर जीएसटी महसूल आणखी जास्त मिळाला असता, असाही दावा करण्यात येत आहे.

दरम्यान, देशाची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक फॉर्मल होत आहे. इनफॉर्मल अर्थव्यवस्थेचा आकार छोटा होत आहे. इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था म्हणजे अशा आर्थिक उलाढाली विविध उपक्रम, नोकर्‍या, रोजगार ज्यामध्ये होणार्‍या व्यवहारांची कुठेही नोंद होत नाही. सरकारांकडून त्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. असंघटीत क्षेत्रात होणार्‍या उलाढाली बहुतांश इनफॉर्मल अर्थव्यवस्थेत येतात. एसबीआयच्या अहवालानुसार २०१७-१८ सालात ५२.४ टक्क्यांवर असलेला इनफॉर्मल अर्थव्यवस्थेचा आकार आता १५ ते २० टक्के उरला आहे. याचे प्रमुख कारण डिजिटलायझेशन वाढले आहे. गिग अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत आहे, असे एसीबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे.

कर्मचार्‍यांना स्थायी स्वरुपात कामावर न ठेवता करारावर अल्प कालावधीसाठी कामावर ठेवण्याच्या रोजगार व्यवस्थेला गिग अर्थव्यवस्था म्हटले जाते. २०१६ सालच्या मॉनिटायझेशननंतर डिजिटलकरण वेगाने झाले आहे. तसेच कोरोना महासाथीमुळे गिग अर्थव्यवस्था वाढल्याने फॉर्मल अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढल्याचा एसबीआयचा दावा आहे.