बंगळुरू – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधनतेलाच्या एकूण मागणीमध्ये भारताचा वाटा पाच टक्के इतका आहे. पुढच्या काळात ही मागणी 11 टक्क्यांवर जाईल. पुढच्या काळात भारतातील इंधनवायूची मागणी 500 टक्क्यांनी वाढणार आहे. यामुळे भारताच्या इंधनक्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या नव्या संधी जगासमोर आलेल्या आहेत, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून दिली. ‘इंडिया एनर्जी वीक 2023’ला (आयईडब्ल्यू) संबोधित करताना पंतप्रधान बोलत होते. देशाच्या ऊर्जाविषयक 100 टक्के इतकी मागणी अक्षय ऊर्जा, जैवइंधन आणि हायड्रोजन यातून पूर्ण व्हायला हवी, अशी महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. यामुळे देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
देशातील तसेच जगभरातील आघाड्या इंधनकंपन्यांचा सहभाग असलेल्या ‘आयईडब्ल्यू’ला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी इंधनाच्या आघाडीवरील भारताची भूमिका व दृष्टी मांडली. जागतिक पातळीवरील उलथापालथीनंतरही भारतातील इंधनाची मागणी स्थिर राहिली. यामागे अनेक कारणे आहेत. अंतर्गत मागणी, स्थिर व निर्णयक्षम सरकार, सुधारणांचा कार्यक्रम तसेच तगाळागाळपर्यंत पोहोचलेला सामाजिक-आर्थिक विकास यामुळे भारताची इंधनाची मागणी वाढतच राहिलेली आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख पाहता, पुढच्या काळातही ही इंधनाची मागणी वाढतच राहिल. त्यामुळे इंधनक्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारत हा सर्वोत्तम देश ठरतो, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
‘इंटरनॅशनल एनर्जी असोसिएशन’ने दिलेल्या आकडेवारीचा दाखला देऊन भारत हा या दशकातील ऊर्जेची सर्वाधिक मागणी असलेला देश ठरेल, याकडे लक्ष वेधले. गुंतवणूकदारांसाठी ही फार मोठी संधी ठरते, याची जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली. त्याचवेळी सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी इंधनासंदर्भातील धोरण अतिशय महत्त्वाचे योगदान देईल, असा विश्वास देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
भारताची ऊर्जाविषयक मागणी अक्षय ऊर्जा, जैवइंधन आणि हायड्रोजन यातून पूर्ण व्हायला हवी, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविण्याबरोबरच इथेनॉल व जैव इंधनाचा पारंपरिक इंधनामध्ये वापर वाढविण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. तर हायड्रोजन ही प्रदूषण टाळणारे सर्वात स्वच्छ इंधन आहे. म्हणूनच हायड्रोनचा इंधन म्हणून वापर करण्यासाठी देशाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
देशातील नैसर्गिक इंधनवायूचा वापर वाढावा यासाठी भारताचे सरकार ‘मिशन मोड’वर काम करीत आहे. यामुळे सध्या सहा टक्क्यावर असलेला नैसर्गिक इंधनवायूचा भारतातील वापर 2030 सालापर्यंत 15 टक्क्यावर जाईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. देशातील ‘एलएनजी टर्मिनल्स’ची संख्या वाढविली जात आहे, ही बाब देखील पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिली
