वॉशिंग्टन – अमेरिका आणि चीन या देशांवरील कर्जाचे प्रमाण भयावहरित्या वाढल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बजावले आहे. जगातील पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनवरील राष्ट्रीय कर्जाचे विपरित परिणाम पुढच्या काळात पहायला मिळतील. २०२८ सालापर्यंत जीडीपीच्या सुमारे शंभर टक्के इतक्या कर्जाचा भार जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आलेला असेल. यावर्षी अमेरिकेच्या जीडीपीच्या तुलनेत १२२.२ टक्क्यांवर जाईल. तर २०२८ सालापर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज जीडीपीच्या १३६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा इशारा नाणेनिधीने दिला आहे. जीडीपीच्या तुलनेत राष्ट्रीय कर्जात होणारी वाढ अमेरिकेत महागाई भडकविणारी ठरेल, असे नाणेनिधीचे म्हणणे आहे.

२०२२ सालात अमेरिकेवरचे राष्ट्रीय कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत १२१.७ टक्के इतके होते. २०२३ सालात त्यात वाढ होऊन या कर्जाचे प्रमाणात १२२.२ टक्क्यांवर जाईल. मात्र कोरोनाची साथ आलेली असताना, जगभरातील सर्वच देशांवर कर्ज घेऊन आपला कारभार चालविण्याची वेळ ओढावली होती. या २०२० च्या काळात अमेरिकेवरचे राष्ट्रीय कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत १३३.५ टक्क्यांवर आले होते. मात्र कोरोनाची साथ ओसलल्यानंतर परिस्थिती सुधारणे अपेक्षित होते. पण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. अजूनही अमेरिकेवरच्या कर्जाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर असल्याचे नाणेनिधीचे म्हणणे आहे.

या कर्जामुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने प्रयत्न करूनही महागाई कमी होण्याची शक्यता नाही, उलट पुढच्या काळात यामुळे अधिकच महागाई भडकण्याची शक्यता असल्याचा इशारा नाणेनिधीने दिला आहे. तर २०२२ सालात जीडीपीच्या तुलनेत चीनवर असलेल्या ७७.१ टक्के इतक्या कर्जाचे प्रमाण पुढच्या पाच वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत १०४.९ टक्क्यांवर जाईल, असा निष्कर्ष नाणेनिधीने नोंदविला आहे. ब्राझिल, जपान, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन या देशांवरील राष्ट्रीय कर्जाचे प्रमाण पुढच्या काळात त्यांच्या जीडीपीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे नाणेनिधीचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, अमेरिकेवर सुमारे ३१ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्याची क्षमता अमेरिका गमावत असल्याची चिंता अर्थतज्ज्ञांकडून केली जाते. त्यातच अमेरिकेचे सध्याचे प्रशासन आरोग्य व कल्याणकारी योजनांवर वारेमाप खर्च करीत असून याचा फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बसल्यावाचून राहणार नाही, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांकडून दिला जातो. तर दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला चीन आपले आर्थिक आघाडीवरील अपयश झाकण्याठी खरी माहिती उघड करण्याचे टाळत आहे. चीनची ही अपारदर्शक आर्थिक व्यवस्था देखील पुढच्या काळात जगावरील आर्थिक संकटाला आमंत्रण देणार असल्याचा इशारा विश्लेषकांनी दिलेला आहे.

अशा परिस्थिती अमेरिका व चीनवरील राष्ट्रीय कर्जावरून नाणेनिधीने दिलेला इशारा लक्षवेधी ठरत आहे.