वॉशिंग्टन/मॉस्को – चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरण दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिल्यास त्याचे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तालिना जॉर्जिवा यांनी दिला. चीनला आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी संधी असून हा देश काय उपाययोजना करतो हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, असा दावाही जॉर्जिवा यांनी पुढे केला. काही दिवसांपूर्वीच नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका वर्तविला होता.
काही दिवसांपूर्वीच चीनने पहिल्या तिमाहिचा आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यासाठी लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका चीनच्या आर्थिक विकासदराला बसल्याचे समोर आले होते. 2022 सालच्या पहिल्या तिमाहित चीनच्या अर्थव्यवस्थेने 4.8 टक्के वाढ नोंदविली आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने 2022 सालासाठी ठेवलेल्या 5.5 टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत ही मोठी घसरण ठरली होती. याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले असून आशिया व अमेरिकेतील शेअर निर्देशांकांनी आपटी खाल्ली होती.
गेल्या काही महिन्यात चीनमध्ये सातत्याने कोरोनाचे उद्रेक होत आहेत. हे उद्रेक रोखण्यासाठी चीन ‘झीरो कोविड पॉलिसी’चा वापर करीत असून त्याचा मोठा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाचीही भर पडली असून चीनमधील मागणी घटल्याचे तसेच पुरवठा साखळीला धक्के बसल्याचे दिसून आले. चीनमधील या धक्क्यांचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेत दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक देशांमध्ये उत्पादनांचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून टंचाईमुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरांवर होत आहेत. अमेरिका तसेच युरोपिय देशांनी अर्थव्यवस्थेत घसरण होण्याचे भाकित वर्तविले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी दिलेला इशाराही त्याला दुजोरा देणारा ठरतो. बाओ फोरममध्ये नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तालिना जॉर्जिवा यांनी चीनला योग्य धोरण व निर्णय राबविण्याचा सल्ला दिला. मागणी वाढविण्यासाठी तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्र सावरण्यासाठी चीनने योग्य धोरणे राबवावित असे नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी बजावले. नाणेनिधीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात चीनच्या आर्थिक विकासदरात जेमतेम 4.4 टक्क्यांची वाढ होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. नाणेनिधीबरोबरच बँक ऑफ अमेरिका, युबीएस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनीही चीनच्या आर्थिक वाढीवर चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या राजवटीने ठेवलेले 5.5 टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याचे या वित्तसंस्थांनी बजावले आहे.
